राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'बाबत आताच्या क्षणाची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. योजनेची ई-केवायसी (e-KYC) मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर सक्रिय लाभार्थी महिलांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे उघडकीस आले आहे. माहितीच्या अधिकारात (RTI) समोर आलेल्या धक्कादायक आकडेवारीनुसार, या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या अडीच कोटींवरून थेट दीड कोटींवर आली असून तब्बल १ कोटी लाभार्थी कमी झाले आहेत.

दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रियेत अपात्र ठरलेल्या किंवा बेकायदेशीरपणे लाभ घेणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून रकमेची वसुली करण्याचे काम सध्या थंडावले आहे. या सर्व घडामोडींनंतरही योजनेचा वार्षिक खर्च आता ३० हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे.

९२ लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थी वगळले

मिळालेल्या माहितीनुसार, विविध कारणांमुळे सुमारे ९२.१० लाख लाभार्थी योजनेतून वगळले गेले आहेत. यामध्ये ईकेवायसी पूर्ण न केलेल्या ६२ लाख महिला सर्वात जास्त आहेत. त्यानंतर वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या १६ लाख महिला अपात्र ठरल्या.

तसेच ई-केवायसी दरम्यान स्वयंघोषणेद्वारे शासकीय कर्मचारी असल्याचं समोर आलेल्या ४.४२ लाख लाभार्थी, संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ३.६० लाख महिला, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असलेले २.५० लाख, तसेच ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या १.८० लाख महिला वगळ्यात आल्या आहेत. जिल्हास्तरीय पडताळणीत १.७० लाख आणि शासकीय कर्मचारी म्हणून ओळख पटलेल्या ८ हजार लाभार्थ्यांचाही समावेश आहे.

योजनेचा खर्च जवळपास ३० हजार कोटी

लाभार्थ्यांची संख्या १.६५ कोटींवर आल्यानंतरही योजनेवरील आर्थिक भार मोठा आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, दरमहा सुमारे २,४८४.९२ कोटी रुपये, तर वार्षिक खर्च २९,८१९.१० कोटी रुपये इतका आहे. दरम्यान अपात्र शासकीय कर्मचारी किंवा इतर अपात्र लाभार्थ्यांकडून घेतलेल्या रकमेची वसुली करण्याची प्रक्रिया अद्याप अपेक्षित वेगाने सुरू नसल्याचा दावा RTI मधून समोर आलेल्या माहितीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे लाभार्थी कपातीनंतर आता वसुलीच्या प्रोसेसवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.