Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana Update : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'बाबत आतापर्यंतची सर्वात खळबळजनक आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यातील सर्वात लोकप्रिय असणाऱ्या या योजनेत गरिबांचा हक्क मारून तब्बल १२,४१५ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे पैसे लाटल्याची कबुली थेट राज्य सरकारने विधानसभेत दिली आहे. इतकंच नाही तर चक्क 'पुरुषांच्या' खात्यातही या योजनेचे पैसे जमा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीला १६५ कोटींचा चुना लागला आहे. या महाघोटाळ्यानंतर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक आदेश दिले आहेत.

लाडकी बहीण योजनेत 'पुरुषांनाही' लाभ?

लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर याचा लाभ पुरूषांनीही घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात याबाबतची धक्कादायक माहिती समोर आली. तब्बल १२,४१५ शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी पात्र नसतानाही या योजनेचा बेकायदेशीर लाभ घेतला. धक्कादायक बाब म्हणजे केवळ महिलांसाठी असलेल्या या योजनेत पुरुषांचे फॉर्म मंजूर झाले आणि त्यांच्या खात्यात पैसेही जमा झाले. अपात्र ठरलेल्या या सर्वांकडून पैसे परत मिळवण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना वसुलीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैशांची वसुली; जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक आदेश

लाडकी बहीण योजनेतील हा मोठा घोटाळा समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने तात्काळ पावले उचलत अत्यंत कडक कारवाई सुरू केली आहे. सरकारची फसवणूक करून लाभ घेणाऱ्यांवर आता प्रशासनाचा बडगा उगारला जाणार आहे. नियमबाह्य आणि बेकायदेशीरपणे बँक खात्यात जमा झालेली सर्व रक्कम परत मिळवण्यासाठी संबंधित शासकीय विभाग आणि सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी आता स्थानिक पातळीवर अपात्र ठरलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि पुरुष लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांचा शोध घेऊन, त्यांच्याकडून पैशांची वसुली करण्याची मोठी मोहीम राबवणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

यांचा लाभ थांबवला?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाचा खुलासा केला. लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांची ओळख पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी e-KYC च्या माध्यमातून आधार पडताळणी (Aadhaar Authentication) करण्यात आली. त्यानुसार ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या लाभार्थ्यांचा लाभ थांबविण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री तटकरे विधानसभेत लेखी उत्तरातून दिली आहे. याबाबत विलास तरे (बोईसर), धनंजय मुंडे (परळी), अनिल पाटील (अमळनेर), संतोष दानवे (भोकरदन), हेमंत ओगले (श्रीरामपूर), विजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), विश्वजित कदम (पलूस कडेगाव), प्रविण दटके (नागपूर मध्य), रोहित पवार (कर्जत जामखेड) यांनी प्रश्न उपस्थित केला.