महाराष्ट्रात जवळपास लाखोंहून अधिक लाभार्थी महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचालाभ मिळत आहे. महाराष्ट्र सरकारने बहुचर्चित असलेल्या या योजने संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सुरू झालेल्या या योजनेचा फायदा राज्यातील तब्बल दोन कोटींहून अधिक महिलांना झाला होता. मात्र, या योजनेमुळे सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडला. त्यामुळे आता बनावट लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात मोहीम सुरू केली आहे.

सरकारकडून नव्या नियमानुसार, आता e-KYC प्रक्रिया फक्त महिला लाभार्थ्यांसाठीच नाही, तर त्यांच्या पती किंवा वडिलांसाठीही अनिवार्य केली आहे. विवाहित महिलांच्या बाबतीत त्यांच्या पतीची ई-केवायसी आवश्यक असेल, तर अविवाहित महिलांसाठी वडिलांची ई-केवायसी करणं अनिवार्य असणार आहे.

जर लाभार्थी महिलांनी आणि तिच्या पतीचे किंवा वडिलांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर अशा लाभार्थ्यांना योजनेतून अपात्र ठरवण्यात येणार आहे.अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पूर्वी फक्त महिला लाभार्थ्यांचेच उत्पन्न तपासलं जात होतं. अनेक महिलांचं उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असल्यामुळे त्या पात्र ठरत होत्या.

मात्र, कौटुंबिक उत्पन्नाचा विचार झाला नसल्यामुळे अनेक गैरप्रकार घडल्याचं लक्षात आलं. काही प्रकरणांमध्ये पती किंवा वडिलांचे उत्पन्न ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असतानाही महिलांना योजनेचा लाभ मिळत होता. या पार्श्वभूमीवर, कौटुंबिक उत्पन्नाची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने नवा नियम लागू केला आहे.

लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थींनी अधिकृत वेबसाईट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc वर भेट द्या. पेज उघडल्यानंतर, आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड टाकून ओटीपी पाठवा या पर्यायावर क्लिक करावे. त्यानंतर मिळालेल्या ओटीपीने प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.