भारतामध्ये गेमिंगचा अनुभव आता फक्त मनोरंजनापुरताच मर्यादित नाही राहिला आहे, तर लोक आता ऑनलाइन गेम खेळून पैसे कमवत आहेत. पूर्वी लोक मोबाईलवर गेम फक्त वेळ घालवण्यासाठी खेळत असतात, मात्र सध्याच्या काळात रिअल मनी गेम्सचा कल वाढला आहे. या गेम्समध्ये खेळाडू खरे पैसे गुंतवतात आणि जिंकल्यावर रोख बक्षीस मिळते. पोकर, रमी, फॅन्टसी क्रिकेट आणि कॅसिनो गेम्स यासाठी प्रमुख उदाहरणे आहेत. यामध्ये UPI, कार्ड किंवा वॉलेटद्वारे पैसे गुंतवले जातात, आणि जिंकल्यावर रोख थेट खेळाडूच्या खात्यात येतो.

BGMI, Call of Duty, Free Fire किंवा GTA सारखे फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स रिअल मनी गेमिंगमध्ये येत नाहीत, कारण येथे बेटिंग नाही, फक्त इन-अॅप खरेदी करून स्किन्स किंवा गन अपग्रेड करता येतात. रिअल मनी गेम्स आणि अशा फ्री गेम्समध्ये मुख्य फरक म्हणजे पहिले पैशांची गुंतवणूक आवश्यक आहे आणि जिंकल्यास रोख रक्कम मिळते, तर दुसऱ्या प्रकारात कोणताही सट्टा नाही.

भारतामध्ये रिअल मनी गेम्स एक मोठा उद्योग बनला आहे, ज्यावर आधारित अनेक स्टार्टअप्स उभे राहिले आहेत. या क्षेत्रातून सरकारला दरवर्षी २० हजार कोटी रुपयांचा कर लाभ मिळतो. गेल्या काही वर्षांत सुमारे ४० स्टार्टअप्स आले असून २५ हजार कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे.

सरकार ऑनलाइन गेमिंगवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन विधेयक तयार करत आहे, ज्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या विधेयकात रिअल मनी गेम्सवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे २ लाखांहून अधिक नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात आणि सरकारच्या तिजोरीवरही परिणाम होऊ शकतो. विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की अशा बंदीमुळे नोकऱ्या तर जातीलच, पण गुंतवणूकदारांचा विश्वासही कमी होईल. सध्या या विधेयकासंदर्भात अधिकृत माहिती सरकारकडून मिळालेली नाही, त्यामुळे गेमिंग उद्योगात अनिश्चितता कायम आहे.