जीएसटी (GST) परिषदेच्या ५७ व्या बैठकीत करदरांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत, परंतु जीएसटी प्रणाली अधिक सुलभ, जलद आणि स्वयंचलित करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुधारणेला चालना देण्यात आलीय. जीएसटी परिषदेने नोंदणी, विवरणपत्रे (returns), परतावा (refunds), इनपुट टॅक्स क्रेडिट, व्यवसाय बंद करणे, मालाची वाहतूक आणि ई-कॉमर्स यांशी संबंधित नियमांमधील सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले. यातील सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अधिकाऱ्यांना असलेले अटक करण्याचे अधिकार रद्द करण्यात आलेत.

अटक करण्याचे अधिकाराबाबत नवी तरतूद

जीएसटी परिषदेने कर अधिकाऱ्यांचे अटक करण्याचे अधिकार रद्द केले आहेत. यासह खटला सुरू करण्यासाठीची आर्थिक मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवलीय. आता करचोरी, 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) ची फसवणुकीद्वारे मागणी करणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने कर परतावा (tax refund) मिळवणे यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसंदर्भात अटक करण्याचे अधिकार जीएसटी (GST) अधिकाऱ्यांना आहेत. या कारवाईसाठी 'कमिशनर' (आयुक्त) दर्जाच्या अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे.

यासह परताव्याची प्रक्रियाही जलद करण्यात आलीय. परताव्याचे दावे स्वीकारण्याचा कालावधी आता १५ दिवसांवरून १० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आलाय. जीएसटी (GST) दरांचा आढावा घेण्यासाठी परिषदेची स्वतंत्र बैठक दरवर्षी घेतली जाईल, अशी घोषणा अर्थ मंत्रालयाने केलीय. अर्थमंत्री जीएसटी परिषदेनं नोटीस आणि कारवाईसाठी एक समान कायदा करण्याची शिफारस केली होती. यासह ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे पुरवठा करणाऱ्या लहान करदात्यांसाठी जीएसटी परिषदेने नोंदणी प्रक्रिया सुलभ केलीय.

विमा संरक्षणावरील 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट'

परिषदेच्या बैठकीनंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलं की, कर्मचाऱ्यांच्या 'विमा संरक्षणा'साठी (insurance cover) भरलेल्या जीएसटीवर (GST) नियोक्ते 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' मिळण्यास पात्र असतील. जीएसटी कायद्यांतर्गत स्वतःसाठी किंवा आपल्या कुटुंबासाठी जीवन विमा किंवा आरोग्य विमा पॉलिसी खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.