केंद्र सरकारने लोकसभेत इनकम टॅक्स विधेयक मागे घेतलंय. सरकार आता याऐवजी नवीन विधेयक सभागृहात सादर करणार आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये लोकसभेच्या पटलावर ठेवल्यानंतर या विधेयकाला निवड समितीकडे पाठवण्यात आले होते. निवड समितीच्या सर्व सूचनांचे स्वीकार केल्यानंतर सरकार नवीन विधेयक आणणार आहे.

केंद्र सरकारने १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लोकसभेत हे नवीन विधेयक सादर केले होते. त्याच दिवशी ते छाननीसाठी निवड समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीने २२ जुलै २०२५ रोजी संसदेत आपला अहवाल सादर केला होता. नवीन आयकर विधेयकाच्या सुधारित आवृत्तीला केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलीय.

आता हे विधेयक सोमवारी (११ ऑगस्ट २०२५) लोकसभेत सादर केले जाईल. हे विधेयक ६ दशक जुने आयकर अधिनियम १९६१ च्या जागी आणण्यात आले आहे. भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या नेतृत्त्वाखालील सेलेक्ट कमिटीनं परीक्षण केल्यानंतर त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. नवीन आयकर विधेयकाबाबत सर्वात मोठा प्रश्न स्लॅबबाबत आहे.

नवीन विधेयकात कर स्लॅबमध्ये बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे आयकर विभागाने स्पष्ट केलंय. आयकर विभागाच्या मते, नवीन विधेयकाचा उद्देश भाषा सोपी करणे आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकणे आहे.