Mahareshim Abhiyan :

रेशीम शेती व्यवसाय हा शेतीस पूरक व्यवसाय आहे. हा व्यवसाय अत्यंत कमी खर्चात आणि शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून करता येतो. या शेतीतून बेरोजगारांना रोगजार उपलब्ध होतो. त्यामुळे राज्यात दरवर्षी तुती लागवडीद्वारे रेशीम कोष उत्पादन योजना राबविण्यात येते. यासह राज्यात रेशीम शेती वाढावी यासाठी सरकारकडून महारेशीम अभियान राबवण्यात येते. या अभियानात नोंदणी करणं सुरू झाले आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या अभियानात सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन रेशीम कार्यालयांतर्फे करण्यात आले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून तुती लागवड जोपासना आणि कीटक संगोपनगृह बांधकामासाठी मजुरी आणि साहित्य खरेदीसाठी रक्कम देण्यात येते. त्यानुसार रेशीम शेती करणाऱ्या किंवा शेती करू इच्छिाणाऱ्या शेतक-यांसाठी हे महारेशीम नोंदणी अभियान दि. २० डिसेंबरपर्यंत राबविण्यात येणार आहे.

रेशीम उद्योग उभारणीसाठी शासनस्तरावर दोन महत्वाच्या योजना आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये ३ वर्षांसाठी मजुरी आणि साहित्यासाठी ३ लाख ९७,३३५ रुपये दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सिल्क समग्र या माध्यमातूनही अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेतून तुती लागवड करायची असेल तर एका एकरासाठी ४५ हजार रुपये दिले जातात.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

यातील ठिबक सिंचनासाठी ४५ हजार रु. प्रतिएकर, संगोपन गृहासाठी २ लाख ४३ हजार, संगोपन साहित्यासाठी ३७ हजार ५०० रु., निर्जंतुकीकरण साहित्यासाठी तीन हजार ७५० रु. दिले जातात.

या योजनेसाठी प्राधान्याने निवड

• अनुसूचित जाती

• अनुसूचित जमाती

• विमुक्त जमाती

• दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे

• महिला प्रधान कुटुंबे

• शारीरिक अपंगत्व असलेले शेतकरी

• भुसुधार योजनेचे लाभार्थी

नोंदणीसाठी निकष

• अल्पभूधारक शेतकरी असावा

• जॉबकार्ड असावा

• सिंचनाची सोय असावी

• एका गावात ५ लाभार्थी मिळावेत

• कृती आराखडा असणे आवश्यक आहे.

या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

• सातबारा आठ ‘अ’

• चतु:सीमा नकाशा

• आधारकार्ड

• बँक पासबुक झेरॉक्स

• पासपोर्ट आकाराची दोन फोटो

अधिक माहितीसाठी आणि नवीन नियम जाणून घेण्यासाठी जिल्हा रेशीम कार्यालयासोबत संपर्क साधावा.