बेस्ट उपक्रमातील हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. बेस्ट समितीच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भातल्या तीन महत्त्वाच्या शिफारशींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या समकक्ष सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे, कंत्राटी कामगारांना 'समान कामास समान वेतन' देणे आणि नैमित्तिक कामगारांचे काल्पनिक वेतन ठरवणे या निर्णयांचा समावेश आहे.

या निर्णयाचा थेट फायदा ३८ हजारांपेक्षा जास्त नियमित आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. मात्र हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी महापालिका आणि राज्य सरकारने गठित केलेल्या विशेष अभ्यास समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी

राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. २०१६ ते २०२५ या नऊ वर्षांच्या कालावधीसाठी सुधारित वेतन करार करण्याचा प्रस्ताव असून, त्याचा लाभ २७ हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. या निर्णयामुळे बेस्ट उपक्रमावर तब्बल ६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याचा अंदाज आहे.

कंत्राटी कामगारांना ‘समान काम, समान वेतन’

वेट लीजवरील कंत्राटी कामगारांसाठीही महत्त्वाची शिफारस करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार नियम, १९,७१ मधील तरतुदींच्या आधारे कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समन कामासाठी समान वेतन देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे जवळपास ९ हजार कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात वाढ होऊ शकते. यासाठी वार्षिक ४७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.

२,२०० नैमित्तिक कामगारांनाही दिलासा

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ३१ मार्च २०१६ पासून सेवेत सामावून घेतलेल्या २,२०० नैमित्तिक कामगारांना काल्पनिक वेतन निश्चिती देण्याता निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष रूजू झाल्याच्या तारखेपासून हे वेतन ठरवले जाणार असून, त्यासाठी कोणतीही थकबाकी देण्यात येणार नाही. या निर्णयासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. आता महापालिका आणि राज्य सरकारकडून अंतिम मंजुरी कधी मिळते, याकडे हजारो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.