भारत देश हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. या योजनांचा शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी आधार कार्डसारखे ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. यासाठी सरकार देशभरातील शेतकऱ्यांची नोंदणी करणार आहे.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची ही योजना आहे. भारतीय कृषी परिषदेच्या सहकार्याने आउटलूक अॅग्रीटेक समिट पुरस्कार सोहळा आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात ही माहिती देण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पुढच्या वर्षीच्या मार्चपर्यंत पाच कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी ओळखपत्र

शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणार ओळखपत्र हे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आणि क्रेडिट कार्ड यांसारख्या योजनांसाठी अर्ज करतानाच्या पडताळणीसाठी मदत करेल. यामुळे योजनांमध्ये लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे सोपे होणार आहे. या योजनेत १९ राज्यांनी सहभागी होण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. यासाठी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट राबवण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या नोंदणीमुळे विविध कृषी योजनेपर्यंत पोहचवणे सोपे होणार आहे. तसेच सरकारी योजना चांगल्या पद्धतीने राबवण्यास मदत होणार आहे. एआय आधारित चॅटबॉक्ससारखे तंत्रज्ञानही शेतकऱ्यांसाठी विकसित केले जात आहे.