सध्या अनेक व्यापार हे डिजीटल पद्धतीने होत आहे. तसेच आपण वाण्याच्या सामानापासून ते बॅंकांच्या लोनपर्यंतचे सगळे व्यवहार डिजीटल पद्धतीने करतो. मग शेतकरी मागे का? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येत असतो. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. निर्णयात आता शेतकऱ्यांकडे 'फार्मर आयडी' असणं खूप महत्वाचं असणार आहे.

आता शेतकरीही डिजिटल पद्धतीचा वापर करणार असून येणाऱ्या ॲग्रीस्टॅक योजनेला गती देण्यात आली. तसेच त्यामध्ये ठरलेल्या मुदतीआधी शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्याचं आवाहन देण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातली कृषी क्षेत्र जास्त सोपे व्हावे यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.

14 नोव्हेंबर 2024 पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमाच्या मदतीने प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक 'फार्मर आयडी' दिला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जमीन, पिकांची माहिती, अनुदान, विमा आणि अशा अनेक शासकीय योजनांची माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मिळेल. त्यामुळे भविष्यातले कृषी धोरणे तयार करताना सरकारला अचूक डेटा मिळेल. याची शेवटची तारीख ही २० मे २०२६ पर्यंत असणार आहे.

राज्याच्या कृषी विभागाने 15 एप्रिल 2025 पासून महत्त्वाचा हा निर्णय लागू केला आहे. आता अनेक कृषी योजनांसाठी फार्मर आयडी असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. पीक विमा, अनुदान, बियाणं, खतं आणि औषधांच्या लाभासाठी हा आयडी तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे हा आयडी नाही, त्या शेतकऱ्यांना पुढच्या काळात शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येऊ शकतात, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

फार्मर आयडीसाठी नोंदणी करणं खूप आहे. त्यासाठी शेतकरी आपल्या जवळच्या सेवा सुविधा केंद्रात जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. तसेच Agristack पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीनेही नोंदणी करता येईल. यासाठी आधार कार्ड, मोबाईल नंबर आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.