कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने काही महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत. नव्या नियमांनुसार, पीएफमध्ये अनिवार्य योगदानाची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. पैसे काढण्याची प्रक्रियाही अधिक सोपी करण्यात आली. या बदलांचा फायदा लाखो कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना होणार आहे.

आधीच्या कठीण प्रक्रिया हटवत तीन स्टेप्समध्ये ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे. रक्कम काढून घेतल्यानंतर, खात्यातील एकूण जमा योगदानाच्या २५टक्के इतकी किमान शिल्लक रक्कम कायम राखणे अनिवार्य आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, एकूण निधीपैकी केवळ ७५टक्के रक्कमच काढून घेण्यासाठी पात्र मानली जाते आणि गरज पडल्यास ही संपूर्ण रक्कम काढून घेता येते.

या नव्या नियमानुसार, १५०० रुपयांपर्यंतच्या मूलभूत वेतनावर पीएफसाठी १२ टक्के योगदान देणे बंधनकारक राहील. म्हणजेच कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांचेही कमाल अनिवार्य योगदान १,८०० रुपये असेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूलभूत पगार १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याला अतिरिक्त पीएफ योगदान देण्याची सक्ती नसणार आहे.

मात्र, निवृत्तीनंतर अधिक बचत करण्यासाठी कर्मचारी इच्छेनुसार जास्त रक्कम पीएफमध्ये जमा करू शकतात. नव्या योजनेत कर्मचारी आपल्या इच्छेनुसार अतिरिक्त पीएफ योगदान सुरू करू शकतात. तसेच गरज भासल्यास ते हे योगदान कधीही कमी किंवा पूर्णपणे बंद करू शकतात.

पैसे काढण्याचे नियम

EPFO ने पीएफमधील रक्कम काढण्यासाठी असलेल्या १३ वेगवेगळ्या श्रेणी आता फक्त ३ श्रेणींमध्ये विभागल्या आहेत.

अत्यावश्यक गरजा - आजारपण, शिक्षण आणि विवाहासाठी पैसे काढता येतील.

घराशी संबंधित गरजा -घर खरेदी, बांधकाम किंवा घराशी संबंधित खर्चासाठी.

विशेष परिस्थिती - इतर आपत्कालीन कारणांसाठी.

नव्या नियमांनुसार कर्मचारी पात्र रकमेपैकी १०० टक्के पैसे काढू शकतील. पीएफ खात्यातील एकूण योगदानापैकी किमान २५टक्के रक्कम कायम ठेवणे आवश्यक असेल. निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता ठेवण्यासाठी हा नियम करण्यात आला आहे.

या नव्या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना पीएफमध्ये किती अतिरिक्त बचत करायची याचा निर्णय स्वतः घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. तसेच, पीएफमधून पैसे काढण्याची प्रक्रिया कमी कागदपत्रांमध्ये आणि अधिक सोपी होणार असल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.