कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आता ईपीएफमधील वेतन मर्यादेत बदल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश जारी केले आहेत. ईपीएफ योजनेतील वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याबाबत चार महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. गेल्या ११ वर्षांपासून वेतन मर्यादेत कोणत्याही बदल झालेला नाही.

सामाजिक कार्यकर्ते नवीन प्रकाश नौटियाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि ए.एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.याचकेनुसार, कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी या योजनेत १५००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश करत नाही.

गेल्या ७० वर्षापासून वेतन मर्यादा अस्थिर

याचिकाक्ते वकील प्रणव सचदेवा आणि नेहा राठी यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला आहे. देशाच्या अनेक भागांमध्ये किमान वेतन मर्यादा ही ओलांडत आहे, तरीही ईपीएफ मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा आणि भविष्य निर्वाह निधीच्या लाभापासून वंचित राहत आहे.

यावेळी याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायलयाने याचिकाकर्त्याला दोन आठवड्यांच्या आत केंद्र सरकारला निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि सरकारने चा महिन्यात निर्णय घ्यावा, असं सांगितलं. याचिकेत केलेल्या युक्तिवादानुसार, गेल्या ७० वर्षापासून वेतन मर्यादेत सुधारणा अनियंत्रितपणे केली जात आहे. कधीकधी १३-१४ वर्षांच्या अंतराने वेतन मर्यादेत बदल केला जातो.

सध्या खूप कमी कर्मचाऱ्यांन मिळतो लाभ

याचिकेनुसार, या धोरणामुळे सध्या पूर्वीपेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ योजनेचा लाभ मिळत आहे. २०२२ मध्ये ईपीएफओच्या उपसमितीने पगार मर्यादा वाढवण्याची आणि योजनेत अधिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती. ज्याला केंद्रीय मंडळानेही मान्यता दिली होती. मात्र, यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.