प्रत्येक कर्मचारी त्याच्या पगारातला काही भाग भविष्यासाठी जमा करत असतो. त्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) फायदेशीर ठरते. रिटायरमेंटनंतर रोजच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा आधार म्हणून ही योजना चांगली मानली जाते. नुकताच केंद्र सरकारने कर्मचारी पेन्शन योजनेबद्दल (EPS 2026) अधिसूचना जारी केल्यानंतर पेन्शनचे गणित कसं होतं, याबद्दल अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तर १० वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर महिन्याला किती पेन्शन मिळेल, हा प्रश्न अनेकांना पडलेला आहे.

EPFO च्या नियमांनुसार रिटायरमेंटनंतर रोजची मासिक पेन्शन तुम्हाला हवी असेल तर किमान १० वर्षे पेन्शनपात्र सेवा गरजेची आहे. कर्मचारी ५८ वर्षांचे झाल्यानंतर ही पेन्शन सुरू होते. इच्छुकांना ५० वर्षानंतर काही कपातीसोबत अर्ली पेन्शनचा पर्यायही उपलब्ध आहे. पण १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असतील मासिक पेन्शन मिळत नाही. अशा वेळी कर्मचारी स्कीम सर्टिफिकेट घेऊन पुढील नोकरीत सेवा जोडू शकतो किंवा EPS मधली रक्कम एकरकमी काढू शकतो.

EPFO च्या सूत्रानुसार, मासिक पेन्शन बरोबर पेन्शनपात्र वेतन आणि पेन्शनपात्र सेवा भागीले ७०. इथे पेन्शनपात्र वेतन म्हणजे शेवटच्या ६० महिन्यांच्या सरासरी मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्त्याची (DA) सरासरी असते.

जर पेन्शनपात्र वेतन १०००० असेल, तर १० वर्षांच्या सेवेनंतर १४२८, २० वर्षानंतर २८५७, तर ३५ वर्षांच्या सेवेनंतर सुमारे ५००० मासिक पेन्शन मिळू शकते. त्याचप्रमाणे, पेन्शनपात्र वेतन २०००० असेल तर १० वर्षांच्या सेवेनंतर अंदाजे २८५७, २० वर्षानंतर ५७१४, तर ३५ वर्षानंतर जवळपास १०००० मासिक पेन्शन मिळू शकते, जर संबंधित प्रकरणात प्रत्यक्ष वेतनावर योगदान लागू असेल.

सध्या EPS अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन १००० निश्चित आहे. अनेक रिटायरमेंटधारक ही मर्यादा ५००० ते ७५०० पर्यंत वाढवण्याची मागणी करत असले तरी सरकारने अजुनही त्यावर शेवटचा निर्णय जाहीर केलेला नाही. नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी जुने EPF आणि EPS खातं बंद करता UAN च्या मदतीने नवीन नियोक्त्याकडे ट्रान्सफर करणे फायदेशीर ठरतं. त्यामुळे पेन्शनपात्र सेवा अखंड राहतं आणि भविष्यात जास्त पेन्शन मिळायला मदत होते.