केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आर्थिक सर्व्हेक्षणातून महत्वाची माहिती समोर आली आहे. आगामी आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ६.३ टक्के ते ६.८ टक्के होण्याचा अंदाज आर्थिक सर्व्हेक्षणातून समोर आला आहे. पुढील आर्थिक वर्षात मंदीचं सावट देखील पाहायला मिळणार आहे. चालू आर्थिक वर्षातील कामगिरी आणि आगामी आर्थिक वर्षातील अंदाजाविषयी माहिती आर्थिक सर्व्हेक्षणातून समोर येते.

१. चालू आर्थिक वर्षात मोठा झटका

उत्पादन क्षेत्र आणि कॉरपोरेट गुंतवणूक मंदावल्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचा चालू आर्थिक वर्षात पाहायला मिळत आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ६.४ टक्के असू शकतो. हा विकासदर मागील ४ वर्षातील कमी विकासदर आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा पडझड पाहायला मिळाली.

२. शेती क्षेत्राचा करावा लागेल विकास

भारताच्या शेती क्षेत्राचा विकास करावा लागेल, अशी माहिती आर्थिक सर्व्हेक्षणातून समोर आली आहे. देशाचा ग्रोथ रेट ५ टक्क्यांनी पुढे जात आहे.

३. सर्व्हेक्षणात निर्गुंतवणूकीवर मौन

या आर्थिक सर्व्हेक्षणात निर्गुंतवणूकीवर मौन ठेवण्यात आलं आहे. केंद्रीय सरकारच्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणूकीवर भाष्य करण्यात येऊ शकतं.

४. IMF

आयएमएफनुसार, ग्लोबल इकॉनॉमी ग्रोथ रेट ५ वर्ष ३.२ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. ग्लोबल रेट स्थिर आहे. परंतु वेगवेगळ्या क्षेत्रात ग्रोथ रेट वेगवेगळा असणार आहे.

५. महागाई नियंत्रणात असेल का?

कोरोना आणि युद्धामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. महागाईच्या काळात लोकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. परंतु आता पुन्हा स्थिती सामान्य होत आहे. जगभरातील सेंट्रल बँका व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता आहे.

६. फायनान्स क्षेत्र

कमर्शिअल बँकाच्या ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेटनुसार पडझड पाहायला मिळाली. कर्मशिअल बँकाच्या ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट आर्थिक वर्ष १८ च्या उच्चांकी स्तरापेक्षा कमी झाल्याचं पाहायला मिळालं. जीएनपीए सप्टेंबर २०२४ पर्यंत २.६ टक्क्यांपर्यंत आला आहे.

७. एफडीआयमध्ये वाढ

एफडीआयनुसार, आर्थिक वर्ष चांगलं राहिलं आहे. सर्व्हे रिपोर्टनुसार, एफडीआय आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ५५.६ बिलियन डॉलर राहिलं. एका वर्षाआधी आर्थिक वर्षाच्या आकड्यानुसार, एफडीआय ५५.६ बिलियन डॉलर राहिला आहे.