पशुपालन करणाऱ्यासांठी केंद्र सरकारने अनोखी योजना आणली आहे. पशूपालनासाठी तुम्हाला थेट ५० टक्के अनुदान दिलं जाणार आहे. परंतु हा व्यवसाय करण्यासाठी तुम्हाला गाय, म्हैस पाळायचे नाहीत तर गाढव पाळायचे आहेत. हो, सरकारनं गाढवपालनासाठी ५० टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. ओझे वाहण्यासाठी, हमालीच्या कामासाठी गाढवाचा उपयोग केला जातो पण आता हेच गाढव आता पशुपालकांसाठी 'सोन्याची अंडी देणारं ठरणार आहेत.

सरकारच्या या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागात उद्योजकता वाढवणे आणि गाढवांच्या देशी प्रजातींचे जतन करणे हा आहे. भारतात गाढवांच्या संख्येत गेल्या काही दशकांपासून घट होताना दिसत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार (२०२५-२६): भारतात गाढवांची संख्या आता केवळ ६८००० ते ७०००० च्या आसपास आहे. २०१९ च्या पशुगणनेनुसार ही संख्या १.२ लाख होती तर २०१२ मध्ये ४.४ लाख होती. यावरून अंदाज येतो की, गेल्या १०-१२ वर्षांत गाढवांची संख्या ७० टक्के ते ८०टक्क्यांपेक्षा जास्त संख्येने घटली आहे.

आधी वीटभट्ट्या, शेती आणि ओझे वाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गाढवांचा वापर व्हायचा. आता ट्रॅक्टर आणि छोट्या मालवाहू गाड्यांमुळे गाढवांची गरज कमी झाली आहे. यातून गाढवांच्या पालकांनी त्‍यांच्या पैदासकडे दुर्लक्ष केले आहे. चीनमध्ये गाढवाच्या कातडीपासून एक विशिष्ट औषध बनवले जाते. यासाठी जगभरातून गाढवांची तस्करी होते. याचा फटका भारतालाही बसलाय. यासह चराऊ कुरणे कमी झाल्यामुळे आणि देखभालीचा खर्च वाढल्यामुळे अनेकांनी गाढवं पाळणं बंद केली आहेत.

काय आहे सरकारची योजना

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत (NLM-EDP) ही योजना राबवली जाणार आहे. तुम्ही जर गाढव पालनासाठी इच्छुक असाल तर तुम्हाला ५० टक्केपर्यंत अनुदान मिळेल. जर तुमचा गाढव पालनाचा प्रकल्प १ कोटी रुपयांचा असेल, तर सरकार तुम्हाला ५० लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी देणार. शेतकरी, बचत गट (SHGs), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), आणि सहकारी सोसायट्या या योजनेसाठी पात्र आहेत.

पात्रता आणि अटी:

१. युनिटचा आकार: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान ५० मादी गाढवे आणि ५ नर गाढवे तुमच्याकडे असणे आवश्यक आहे.

२. जातीचे बंधन: केवळ देशी जातीच्या गाढवांच्या पालनासाठीच हे अनुदान दिले जाईल.

३. प्रशिक्षण व जागा: पशुपालकाकडे स्वतःची किंवा भाड्याची पुरेशी जागा आणि गाढव पालनाचे मूलभूत ज्ञान असणे गरजेचे आहे.

असा करा अर्ज?

ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. इच्छुक उमेदवारांनी केंद्र सरकारच्या nlm.udyamimitra.in या पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करायची आहे. अर्जासोबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Project Report), आधार कार्ड, बँकेचा तपशील आणि जागेचा पुरावा जोडावा लागेल.