केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी पेन्शनबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. रिटायरमेंटनंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मासिक पेन्शनचा काही भाग एकरकमी घेण्याची सुविधा मिळते. यालाच पेन्शन कम्युटेशन (Pension Commutation) असं म्हणतात. या सुविधेअंतर्गत कर्मचारी आपल्या मूळ पेन्शनच्या ४० टक्के रक्कम एकरकमी घेऊ शकतात. यासंदर्भातले नियम, वैद्यकीय तपासणी आणि अर्जाच्या मुदतीबाबत सरकारने मार्गदर्शक सूचना स्पष्ट केल्या आहेत.

४० टक्के पेन्शन एकरकमी कशी मिळणार?

केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन कम्युटेशन) नियम, १९८१ मधल्या नियम ५ नुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मासिक पेन्शनपैकी जास्त जास्त ४० टक्के हिस्सा एकरकमी घेता येतो. कर्मचाऱ्यांना ४० टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्सा घेण्याचाही पर्याय आहे.

उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याची मूळ पेन्शन ५० हजार रुपये असेल आणि त्याने ४० टक्के पेन्शन कम्युट केली, तर त्याला २० हजार रुपयांच्या बदल्यात एकरकमी रक्कम मिळेल. त्यानंतर दरमहिन्याला मिळणारी मूळ पेन्शन ३० हजार रुपये होईल. एकरकमी मिळणारी रक्कम कर्मचाऱ्याचे वय, कम्युट केलेला हिस्सा आणि निश्चित कम्युटेशन फॅक्टर यावर ठरते.

१५ वर्षांनंतर पूर्ण पेन्शन पुन्हा सुरू

पेन्शन कम्युटेशनमधला सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे १५ वर्षांनंतर पेन्शनची कपात बंद होते. नियम १० -A नुसार पेन्शनमधून कपात सुरू झाल्याच्या तारखेपासून १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कम्युट केलेला हिस्सा परत पेन्शनमध्ये जोडला जातो. म्हणजेच, ५० हजार रुपये मूळ पेन्शन असलेल्या कर्मचाऱ्याला कम्युटेशननंतर ३० हजार रुपये मिळत असतील, तर १५ वर्षांनंतर पुन्हा ५० हजार रुपये मूळ पेन्शन मिळायला सुरूवात होईल.