केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीत मोठ्या सुधारणांची तयारी सुरू केली असून, यामुळे कार आणि बाईक खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून जीएसटी सुधारणा दिवाळीपासून लागू करण्याची घोषणा केली. या बदलामुळे कर प्रणाली अधिक सुलभ होईल आणि वाहनांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.

गाड्यांवर मोठा दिलासा मिळू शकतो

आयईच्या अहवालानुसार, सरकार लहान आणि मोठ्या कारसाठी स्वतंत्र कर दर निश्चित करण्याच्या विचारात आहे. सध्या २८ टक्के जीएसटी आणि १ ते ३ टक्के उपकर लागू असलेल्या लहान कार नवीन सुधारणेनंतर १८ टक्के कर स्लॅबमध्ये आणल्या जाऊ शकतात. तर मोठ्या लक्झरी कार आणि एसयूव्ही ४० टक्क्यांच्या विशेष कर श्रेणीत हलवण्यात येऊ शकतात. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, “लहान कार लक्झरी नाहीत” म्हणून त्या स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

सध्या १२०० सीसीपर्यंतची इंजिन क्षमता असलेल्या आणि ४ मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या लहान कारवर २८% जीएसटीसोबत १ ते ३% उपकर आकारला जातो. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी हॅचबॅक, लहान सेडान आणि मिनी-एसयूव्ही महाग पडतात. प्रस्तावित सुधारणा लागू झाल्यास मारुती अल्टो के१०, वॅगनआर, स्विफ्ट, बलेनो, डिझायर, टाटा टियागो, टिगोर, पंच, ह्युंदाई आय१०, आय२०, एक्सटोर, रेनॉल्ट क्विड, ट्रायबर, किगर आणि स्कोडा किलकसारख्या कार स्वस्त होऊ शकतात.

या गाड्या स्वस्त होतील

मध्यम श्रेणीतील गाड्यांच्या कर दरातही थोडी सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या १.२ लिटर ते १.५ लिटरपेक्षा जास्त इंजिन क्षमतेच्या गाड्यांवर २८% जीएसटीसोबत १५% अतिरिक्त उपकर लागू होतो. त्यानंतर एकूण कराचा आकडा ४३% इतका होतो. प्रस्तावित बदलांनंतर हा दर ४०% पर्यंत कमी होऊ शकतो, म्हणजे अशा गाड्या सुमारे ३% स्वस्त होतील. यात मारुती ब्रेझा, टाटा नेक्सन, किआ सेल्टोस, सोनेट आणि ह्युंदाई क्रेटा यांचा समावेश आहे.

बाईक खरेदीदारांनाही फायदा

कार व्यतिरिक्त, बाईक खरेदीदारांनाही दिलासा मिळू शकतो. सध्या ३५० सीसीपर्यंतच्या बाइक्सवर २८% जीएसटी आहे, तो कमी करून १८% करण्याचा विचार सुरू आहे. तर ३५० सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या बाइक्सवर जास्त कर लागू राहणार आहे. सध्या अशा बाइक्सवर २८% जीएसटीसोबत ३% सेस लावला जातो, ज्यामुळे एकूण कर ३१% होतो.

भारतामध्ये कारपेक्षा दुचाकी वाहनांची संख्या जास्त आहे आणि बहुतांश खरेदीदार एन्ट्री लेव्हल किंवा कम्युटर सेगमेंटमधील बाइक्स घेतात. अशा परिस्थितीत ३५० सीसीपर्यंतच्या बाईकवर कर दरात १०% कपात झाल्यास ग्राहकांप्रमाणेच संपूर्ण बाजारालाही मोठा फायदा होणार आहे.