फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जाहीर होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी आठवा वेतन आयोगाबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु सध्या तरी आठवा वेतन लागू करण्याबाबत कोणताही विचार केला नसल्याचे सांगितले आहे. मात्र, आता फेब्रुवारीत होणाऱ्या बजेटनंतर हा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (8th Pay Commission)

अर्थमंत्रालयाने अद्याप बजेट आणि आठव्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. १ फेब्रुवारीला बजेट जाहीर केले जाणार आहेत. ६ जानेवारीला ट्रेड युनियसोबत अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांची बैठक झाली. यामध्ये बजेटबाबत काही विषयांवर चर्चा झाली आहे.

मागच्या महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून नवीन वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी या पत्रात महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्याचसोबत आठवा वेतन आयोग लागू करण्याच उशीर करु नये, अशी मागणी केली होती. (Budget 2025)

मागच्या महिन्यात वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, अद्याप ८ व्या वेतन आयोगाबाबत कोणताही प्रस्ताव ठेवा नाही. सध्या सरकारचा याबाबत कोणताही विचार नाही. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळत आहे. २०१६ पासून हा आयोग लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर १० वर्षानंतर म्हणजेच पुढच्या वर्षी ८ वा वेतन आयोग लागू करु शकतात.

सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाबाबत माहिती दिलेली नाही. रिपोर्टनुसार, नवीन आयोगानुसार सॅलरीनुसार महागाई भत्ता दिला जातो. जर सरकारने २.८६ फिटमेंट फॅक्टरला मंजुरी दिली तर कर्मचाऱ्यांना वेतन १८००० होऊन ५१,४८० रुपये होऊ शकते.