केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. दरम्यान, आठवा वेतन आयोगा हा २०२७ किंवा २०२८ च्या दिवाळीपर्यंत लागू होऊ शकतो, असं सांगण्यात येत होतं. मात्र, आता ऑल इंडिया रेल्वे मेंस फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा यांनी याबाबत मोठा दावा केला आहे.

शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की, सरकार आपले काम करत आहे. त्यामुळे एरियर लोकसभा निवडणुक २०२९ च्या आधी किंवा त्याच्या आसपास मिळू शकतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना खूप वेळ वाट पाहावी लागणार आहे.

शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की, वेतन आयोगाच्या समितीला १८ महिन्याचा कालावधी दिला आहे. मात्र, त्यांनी याचवर्षी अहवाल सादर करावा, असं आम्हाला वाटते. यासाठी आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई यांना लवकर अहवाल तयार करण्याची विनंती केली जाईल.

जर आयोगाने स्वतः अंबलबजावणीची शिफारसी केली. तर यूनियन थेट सरकारला त्याची अंबलबजावणी करण्यासाठी आवाहन करेल, असं त्यांनी सांगितले. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी या १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केल्या जातील. यानंतर एरियर दिले जातील, असंही त्यांनी सांगितलं.

वेतन आयोग नक्की काय काम करणार?

आयोगाचे उद्दिष्ट कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे पगार, भत्ते, बोनस, ग्रॅच्युइटी आणि इतर गोष्टींचा आढावा घेणे आहे. यामुळे सरकारवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. आर्थिक संतुलन राखले जाईल. आयोग राज्य सरकारवर होणाऱ्या परिणामांचे मुल्यांकन करेल. त्यानंतर सार्वजनिक उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रांमधील पगार रचनांची तुलना करेल.

यासाठी सरकारने तीन सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई या अध्यक्षा असतील. प्राध्यापक पुलक घोष हे अर्धवेळ सदस्य असतील. पंकज जैन हे सदस्य-सचिव म्हणून काम करतील.