कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा १५ जानेवारी २०२५ रोजी झाल्यापासून देशातल्या एक कोटींपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वेतनवाढीची चर्चा सुरू आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये आयोगाची अधिकृत सूचना प्रसिद्ध झाली तर नोव्हेंबरमध्ये कार्यकक्षा (Terms of Reference) जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर आयोगाने देशभरातल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये बैठका घेत कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या जाणून घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे वेतन आयोगाची कामं वेगाने सुरू असले तरी शेवटच्या अहवालाची प्रतीक्षा अजून आहेच.

ऑल इंडिया एनपीएस एम्लॉइज फेडकेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल यांनी आयोगासमोर मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्यांबाबत माहिती दिली. त्यांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगाच्या सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर असून, याच आधारावर कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीत वाढ होणार हे ठरेल. वाढती महागाई लक्षात घेऊन विविध कर्मचारी संघटनांनी वेगवेगळे प्रस्ताव आयोगासमोर सादर केले आहेत.

काही संघटनांनी वेतन ठरवताना सोन्याच्या किमतींचा संदर्भ दिला असला तरी डॉ. पटेल यांनी स्पष्ट केले की, सोन्याचे दर दररोज बदलत असल्यामुळे त्यावर वेतन ठरवणं योग्य ठरणार नाही. त्याऐवजी महागाई भत्ता (DA) हा वेतनातल्या बदलांचा सर्वात महत्त्वाचा भाग असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

याशिवाय सध्याची तीन सदस्यांची कुटुंब संकल्पना बदलून पाच सदस्यांचा विचार करून बेसिक सॅलरी ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच वार्षिक वेतनवाढ ६ ते ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवून महागाई भत्त्यासोबत कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरीत दरवर्षी किमान १० टक्के वाढ व्हावी, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.