आठव्या वेतन आयोगाकडून (8th Pay Commission) सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. याचदरम्यान निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची मागणी करण्यात आली. सध्या कम्युटेड पेन्शन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पेन्शनमधून १५ वर्षांपर्यंत कपात केली जाते. पण ही मुदत कमी करून ११ किंवा १२ वर्षे करण्याची मागणी पेन्शनधारक संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगासमोर मांडली आहे.
सरकारी कर्मचारी निवृत्त होताना आपल्या मासिक पेन्शनचा काही भाग एकरकमी रक्कम म्हणून घेऊ शकतात. या प्रक्रियेला पेन्शन कम्युटेशन म्हणतात. त्याबदल्यात त्यांच्या दर महिन्याला मिळणाऱ्या पेन्शनमधून संबंधित रक्कम कमी केली जाते. सध्याच्या नियमानुसार, कपात केलेला पेन्शनचा हिस्सा १५ वर्षांनंतर पुन्हा सुरू केला जातो. यालाच पेन्शन रिस्टोरेशन म्हणतात.
पेन्शनधारक संघटनांच्या मते, एकरकमी दिलेल्या रकमेची आणि त्यावरील व्याजाची भरपाई साधारण १० ते १२ वर्षांत होते. त्यामुळे १५ वर्षांपर्यंत पेन्शनमधील कपात सुरू ठेवणे निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक भार टाकणार. म्हणून ही मुदत ११ किंवा १२ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची मागणी होत आहे.
भारत पेन्शनर्स समाज (BPS): निवृत्तीनंतर ११ वर्षांनी किंवा वयाची ७१ वर्षे पूर्ण झाल्यावर पेन्शन पूर्ववत करण्याची मागणी.
FNPO: ११ वर्षांत पेन्शन पूर्ववत करण्याचा प्रस्ताव.
मिनिस्टीरियल स्टाफ असोसिएशन: १५ वर्षांची मुदत कमी करून १२ वर्षे करण्याची मागणी.
- ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन (AIRF): १२ वर्षांत कम्युटेड पेन्शन पूर्ववत करण्याची शिफारस.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने २७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी १५ वर्षांची मुदत कमी करण्याची मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने २९ मे २०२६ रोजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीचा १५ वर्षांचा नियम योग्य ठरवला.
पेन्शनधारकांच्या मागणीवर आठवा वेतन आयोग विचार करून शिफारस करू शकतो. यासाठी तज्ज्ञ समिती आणि आर्थिक अर्थात एक्चुरियल मूल्यांकन महत्त्वाचं ठरेल. पण अजून सरकारने १५ वर्षांची मुदत कमी करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.