केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. ८व्या वेतन आयोगाच्या महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. ४० वर्षांपासून सुरु असलेल्या नियमामध्ये हा बदल होणार आहे. यासाठी पुढील २ दिवस बंगळुरूमध्ये बैठक सुरु आहे. या बैठकीनंतर अंतिम निर्णय समोर येईल. या बैठकींमध्ये वेतन, पेन्शन आणि इतर सुविधांबाबत अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव आयोगासमोर मांडण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडणार आहे.

काय आहे 'हा' नियम?

केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारत पेंशनर्स समाज (BPS) या संघटनेने केंद्र सरकार आणि आठव्या वेतन आयोगाकडे निवृत्तीवेतनाच्या पुनर्स्थापना कालावधीचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. सध्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या (OPS) अंतर्गत येणाऱ्या पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या मूळ पेन्शनपैकी ४० टक्क्यांपर्यंत रक्कम एकरकमी घेण्याची सुविधा आहे. याला पेन्शन कम्युटेशन म्हणतात. एकरकमी घेतलेली रक्कम कर्मचाऱ्याच्या मासिक पेन्शनमध्ये वाढवली जाते आणि सध्याच्या नियमानुसार १५ वर्षांनंतर कम्युट केलेली पेन्शन दिली जाते.

कर्मचाऱ्यांची काय आहे मागणी?

BPSने हा १५ वर्षांचा कालावधी कमी करून ११ वर्षे करण्याची मागणी केली आहे. मात्र सध्याची कम्युटेशन टेबल १ जानेवारी २००६ पासून लागू आहे. वाढलेले व्याजदर, डिस्काउंट रेट आणि मृत्यूदरातील बदल लक्षात घेऊन नव्याने एक्चुरियल आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

लवकरच नियम लागू होणार

पेन्शनचा १५ वर्षांच्या अटींचा हा नियम १ जानेवारी १९८६ पासून लागू आहे. त्यामुळे BPSची मागणी मान्य झाल्यास सुमारे चार दशकांपासून असलेल्या नियमात मोठा बदल होऊ शकतो. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या ७ आणि ८ ऑक्टोबरला बंगळुरूमध्ये बैठका होत आहेत. यानंतर २२ ऑक्टोबरपासून मुंबईतही बैठका होणार आहेत. याशिवाय आयोगाने देहरादून, दिल्ली, लडाख, चंदीगड आणि उत्तर प्रदेशातही विविध भागधारकांशी चर्चा केली आहे.