देशातल्या ५० लाखांपेक्षा जास्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहतायेत. आयोगाने ठरलेल्या कालावधीत म्हणजेच १८ महिन्यांमध्ये आपला अहवाल सादर करणं अपेक्षित आहे. मात्र, अहवाल आल्यानंतर त्याची समीक्षा, सरकारी निर्णय आणि अधिसूचना जारी करण्याच्या प्रोसेसला आणखी काही महिने लागू शकतात. त्यामुळे अंमलबजावणीला उशीर झाल्याने कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वाढीव भत्त्यांवर परिणाम होऊ शकतो.

आठव्या वेतन आयोगाचा सुधारित मूलभूत पगार १ जानेवारी २०२६ पासून लागू मानला जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अधिसूचना निघायला उशीर झाल्यावर या कालावधीचा एरियर मिळण्याची चर्चा आहे. मात्र,मागच्या वेतन आयोगांच्या पद्धतीनुसार एरियर प्रामुख्याने बेसिक सॅलरिवर मिळतो. आठव्या वेतन आयोगाचा सुधारित मूलभूत पगार १ जानेवारी २०२६ पासून लागू मानला जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अधिसूचना निघायला उशीर झाल्यावर या DA, HRA आणि ट्रान्सपोर्ट अलाउन्ससारख्या भत्त्यांवर थेट एरियर मिळत नाही.

लेव्हल-७ कर्मचाऱ्यांचे किती नुकसान होऊ शकते?

उदाहरणार्थ, लेव्हल-७ कर्मचाऱ्याचा सध्याचा बेसिक पगार ₹४४,९०० आहे. २.१ फिटमेंट फॅक्टर गृहीत धरल्यावर सुधारित बेसिक पगार सुमारे ₹९४,२९० होऊ शकतो. म्हणजेच बेसिकमध्ये अंदाजे ₹४९,३९० ची वाढ होऊ शकते.

सध्याच्या २४ टक्के HRA दरानुसार ₹४४,९०० बेसिकवर HRA ₹१०,७७६ होते. २.१ फिटमेंट फॅक्टरनंतर ते अंदाजे ₹२२,६३० होऊ शकते. त्याचप्रमाणे ३,६०० चा TPTA अंदाजे ₹७५६० होण्याचे गृहीतक आहे.

जर आठवा वेतन आयोग मे २०२७, ऑगस्ट २०२७ किंवा जानेवारी २०२८ मध्ये लागू झाला, तर अनुक्रमे १७, २० किंवा २५ महिन्यांच्या उशीराचा परिणाम होऊ शकतो. उपलब्ध अंदाजानुसार, अशा विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांना भत्त्यांच्या संभाव्य वाढीपासून मोठी रक्कम गमवावी लागू शकते आणि काही गणनांमध्ये हा फरक सुमारे ₹३.३२ लाखांपर्यंत जाऊ शकतो.

मात्र, हे सर्व आकडे अंदाजांवर आधारित आहेत. आठवा वेतन आयोगाचा अंतिम फिटमेंट फॅक्टर, नवीन वेतनश्रेणी, HRA-TPTA दर आणि सरकारची अधिसूचना जारी होण्याची तारीख निश्चित झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम स्पष्ट होईल.