केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक गेल्या अनेक महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची वाट पाहत आहेत. आयोगाच्या स्थापनेला सुमारे नऊ महिने पूर्ण झाले असून आता सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे. आयोग त्याचा शेवटचा अहवाल सरकारकडे नेमका कधी सादर करणार? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आठव्या वेतन आयोग २०२७ च्या मध्यापर्यंत शेवटचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करू शकतो. त्यानंतर सरकार या शिफारशींचा अभ्यास करून कोणते बदल स्वीकारायचे याचा शेवटचा निर्णय घेईल. पण आयोगाने केलेल्या सर्व शिफारशी सरकारला जशाच्या तशा लागू करणं बंधनकारक नसतं. सरकार आर्थिक परिस्थिती आणि तिजोरीवरचा भार लक्षात घेऊनच निर्णय घेतला जातो.

बऱ्याच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अशी अपेक्षा आहे की, सरकार वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून Backdate प्रभावाने लागू करेल. पण याबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

आयोगाने देशातल्या विविध राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये संबंधिक अधिकारी, कर्मचारी संघटना आणि इतर भागधारकांसोबत बैठकींची मालिका सुरू ठेवली आहे. आतापर्यंत नऊ टप्प्यांमधल्या चर्चा पूर्ण झाल्या असून, जुलैमध्ये कोलकाता इथल्या नुकत्याच बैठका पार पडल्या. या बैठकींमध्ये वेतनवाढ, पेन्शन, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर सेवाविषयक मुद्द्यांवर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

कर्मचारी संघटनांकडून ३.८३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. जर आयोगाने ही शिफारस केली आणि सरकारने ती मान्य केली तर सध्या १८००० रुपये असलेली बेसिक सॅलरी ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. तसेच जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणीही कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे. सध्या मात्र आयोगाचा शेवटचा अहवाल आणि त्यानंतरचा सरकारी निर्णय याकडे देशातल्या सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ७० लाख पेन्शनधारकांचं लक्ष लागलं आहे.