केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आठवा वेतन आयोग हा महत्त्वाचा विषय बनलेला आहे. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे कर्मचाऱ्यांची सॅलरी, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आयोगाचा अंतिम अहवाल कधी सादर होईल आणि नवीन वेतन कधीपासून लागू होणार, याकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अहवालाच्या वेळापत्रकाबद्दल केंद्र सरकारने लोकसभेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सरकारच्या म्हणण्यांनुसार, आयोगाला त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी सादर करायच्या आहेत. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली होती. त्यामुळे सध्याच्या अधिकृत वेळापत्रकानुसार आयोगाचा अहवाल सादर करण्याची मुदत साधारणपणे मे २०२७ पर्यंत जाते.

मात्र, आयोग मे २०२७ च्या आधीच आपल्या अंतिम अहवाल सरकारला सादर करेल, अशी कोणतीही अधिकृत माहिती केंद्र सरकारने दिलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सध्या निश्चित तारीख मिळालेली नाही.

केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रस्तावाच्या मदतीने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची सॅलरी आणि भत्ते, पेन्शन, कौटुंबिक पेन्शन तसेच सेवा अटींशी संबंधित विविध बाबींचा आढावा घेण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपवण्यात आली आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार १ मार्च २०२६ रोजी सुमारे ३५.७७ लाख केंद्रीय सरकारी नागरी कर्मचारी सेवेत होते. तर ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ३३.७६ लाख पेन्शनधारक आणि कौटुंबिक पेन्शनधारक होते. या आकडेवारीमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील पेन्शनधारकांचा समावेश नाही. त्यामुळे आठव्या वेतना आयोगाचा परिणाम मोठ्या संख्येने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर होण्याची शक्यता आहे.

१० ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आयोगाच्या अहवालाच्या वेळापत्रकाबद्दल सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिले. आयोग आपल्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत शिफारशी सादर करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच आयोगाने अजून आपल्या शिफारशी सरकारकडे सादर केलेल्या नाहीत, अशी माहितीही सरकारने दिली.

याचा अर्थ सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन किती वाढणार याबद्दल कोणताही निश्चित आकडा समोर आलेला नाही. फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, पगारात नेमकी किती वाढ होईल किंवा पेन्शनमध्ये किती बदल होईल, याबद्दलही सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.