केंद्र सरकारच्या १ कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ८व्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील गोंधळावर तोडगा काढला असून आता पगारवाढीच्या अपेक्षांना नवा वेग मिळाला आहे.

आता ८वे वेतन आयोग आपल्या शिफारसी गठनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत सरकारकडे सादर करणार आहे. जानेवारी महिन्यातच ८व्या वेतन आयोगाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र नियम आणि अटी ठरविण्यास उशीर झाल्याने कर्मचारीवर्गात संभ्रम होता की हे प्रत्यक्षात केव्हा लागू होणार? अखेर आता मंत्रिमंडळाने औपचारिक मंजुरी दिल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

केंद्रीय वेतन आयोगाचे काम म्हणजे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा पगार, भत्ते आणि सेवेच्या अटींचा आढावा घेणे आणि आवश्यक ते बदल सुचवणे. साधारणपणे प्रत्येक १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. वेतनवाढीचा सर्वात महत्त्वाचा घटक फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) आहे. हे एक मल्टिप्लायर असते. याच्या साहाय्याने जुन्या बेसिक वेतनाला गुणून नवीन बेसिक वेतन ठरवले जाते. या बेसिक वेतनावरच महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता (HRA) यांसारखे इतर भत्ते ठरवले जातात.

७व्या वेतन आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर २.५७ इतका होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा किमान बेसिक पगार ६,००० रुपयांवरून वाढून १८,००० रुपये झाला होता. आता ८व्या वेतन आयोगात जर २.४७ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला तर कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार १८,००० रुपयांवरून वाढून सुमारे ४४,४६० रुपये होऊ शकतो. तर जर फिटमेंट फॅक्टर १.८३ ठेवला गेला, तर बेसिक वेतन ३२,९४० रुपये, आणि १.८६ असल्यास ३३,४८० रुपये इतके होईल. उदाहरणार्थ जर सध्याचा तुमचा बेसिक पगार १८,००० रुपये असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर २.४७ लागू झाला, तर तुमचा बेसिक पगार थेट ४४,२८० रुपये इतका होईल.