अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शुक्रवारी संसदेत 2024-25 चा आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतील. या अहवालात देशाच्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती, भविष्यातील दृष्टीकोन, तसेच सुधारणा, विकास आणि आव्हानांवर सखोल चर्चा केली आहे. त्यात सरकारने घेतलेली धोरणात्मक पावले आणि आगामी योजनांबद्दल महत्त्वाची माहिती दिली आहे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थैर्याची आणि वाढीची दिशा स्पष्ट होईल.

आर्थिक आढावा कसा तयार केला जातो?

हा आर्थिक आढावा सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये आर्थिक वर्षातील महत्त्वपूर्ण आर्थिक घडामोडींचे सखोल विश्लेषण केले असून, त्यावर आधारित सरकारच्या धोरणांचा आराखडा तयार केला जातो. या विश्लेषणाचा उपयोग भविष्यातील आर्थिक धोरणे आणि योजनांची रचना करण्यासाठी केला जातो, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थैर्याचे सुनिश्चित करणारी दिशा निश्चित केली जाते.

कोणते मुद्दे कव्हर केले जातील?

आर्थिक सर्वेक्षणात मंद वाढ, रुपयाचे घसरलेले मूल्य आणि खपातील घट यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सखोल मूल्यांकन करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, गरिबी निर्मूलन, हवामान बदल, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित इतर आव्हानांवरही विशेष लक्ष दिले जाईल. या सर्व मुद्द्यांचे विश्लेषण सरकारला पुढील धोरणे ठरवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन देईल.

बजेटपूर्वी महत्त्वाची कागदपत्रे

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक आढावा घेतला जातो, ज्यामुळे सरकारच्या आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवण्यात मदत मिळते. या आढाव्यात आगामी आर्थिक वर्षाची परिस्थिती आणि आवश्यक सरकारी सुधारणांची रूपरेषा मांडली जाते. यामध्ये वित्तीय धोरणांचे सुसंगत नियोजन आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी सुधारणा लागू करण्यावर चर्चा केली जाते, ज्यामुळे आर्थिक स्थैर्य साधता येईल.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू शुक्रवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील, ज्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. या अधिवेशनाचे दोन भाग असतील - पहिला भाग 13 फेब्रुवारीपासून सुरू होईल, आणि दुसरा भाग 10 मार्च ते 4 एप्रिल दरम्यान होईल. या सत्रात अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रक्रिया तसेच महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होईल.

निर्मला सीतारामन शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शनिवारी ०१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसरा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात देशासाठी मोठ्या घोषणा आणि नव्या आर्थिक योजनांची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकास होईल आणि सामाजिक-आर्थिक सुधारणा गतीला लागतील. हे अर्थसंकल्प आगामी काळात देशाच्या आर्थिक ध्येयांनुसार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.