नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्याचे राजकीय वर्तुळात पडसादही उमटू लागले आहेत. या अर्थसंकल्पावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केल्याचे टीका केली. विरोधकांच्या टीकेला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अधिवेशनातून प्रत्युत्तर दिलं आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अधिवेशनात अर्थसंकल्पावरून विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं. अर्थसंकल्पात फक्त २ राज्यांना भरीव तरतूद केल्यानं अर्थसंकल्पावर राज्यातून मोठी टीका केली जात होती. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी भाषणात म्हटलं की, 'अर्थसंकल्पात प्रत्येक राज्याचं नाव घेता येईलच असं नाही. जूनमध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाने वाढवण बंदराला मंजूरीला दिली होती. या बंदरासाठी ७६ हजार कोटीची मंजूरी दिली आहे. मात्र, फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. याचा अर्थ असा होत नाही की, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी निधी दिला नाही किंवा महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे.

'एखाद्या राज्याच्या नावाचा अर्थसंकल्पात उल्लेख नसेल तर अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजनांचा त्या राज्यांना लाभ होत नाही असं होत नाही. अर्थसंकल्पातील योजनांचा समान लाभ सर्व राज्यांना मिळतो. विरोधकांचा प्रचार चुकीचा आहे, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या, खासदार वर्षा गायकवाड यांची मागणी

काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा, खासदार वर्षा गायकवाड यांनी संसदेत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, हा मुद्दा उपस्थित केला, अशी माहिती सचिन सावंत यांनी दिली. मागील १० वर्षात केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. त्यांनी यासाठी काय केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक राज्यात तेथील संस्कृतीशी आपल नातं जोडण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांनी काय केलं? सांस्कृतिक मंत्र्यांनी प्रत्येक वेळी सारखंच उत्तर दिलं, असेही सावंत म्हणाले.