१ एप्रिल २०२२ पासून अनेक असे मोठे बदल होणार आहेत की ज्यांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. पुढील महिन्यात जीएसटी (GST), एफडीसह (FD) बँकेच्या नियमांपासून ते कर प्रणालीचे (TAX) नियम बदलणार आहे. तसेच एप्रिलमध्ये सर्वसामान्यांना महागाईचा जोरदार धक्का बसण्याची शक्यता आहे. (New Financial Rules will be applicable from First April)

जाणून घेऊ यात काय असतील नवे बदल

पीएफ खात्यावर कर

केंद्र सरकार १ एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू करणार आहे. यामुळे १ एप्रिल २०२२ पासून विद्यमान पीएफ खाते दोन भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते, ज्यावर कर देखील आकारला जाईल. नियमांनुसार, ईपीएफ खात्यात २.५ लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त योगदानाची मर्यादा लागू होईल. याच्यावर योगदान दिल्यास व्याज उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वार्षिक ५ लाख रुपये आहे.

पोस्ट ऑफिस बचत योजनांचे बदलणार नियम

पोस्ट ऑफिसच्या स्मॉल सेव्हिंग योजनेमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनाही काही बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे. १ एप्रिल २०२२ पासून पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि मुदत ठेव खात्यांवरील व्याजाचे पैसे फक्त बचत खात्यात उपलब्ध असतील. पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही व्याजाचे पैसे रोखीने घेऊ शकत नाही. बचत खाते लिंक केल्यावर, व्याजाचे पैसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित केले जातील. सरकारने MIS, SCSS, टाइम डिपॉझिट खात्यांच्या बाबतीत मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व्याज जमा करण्यासाठी बचत खाते वापरणे अनिवार्य केले आहे.

म्युच्युअल फंडात होईल UPI किंवा नेट बँकिंगद्वारेच गुंतवणूक

१ एप्रिलपासून म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे पैसे चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे करता येणार नाहीत. म्युच्युअल फंड ट्रान्झॅक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF युटिलिटीज (MFU) ३१ मार्च २०२२ पासून चेक-डीडी इत्यादीद्वारे पेमेंट सुविधा बंद करणार आहे. या बदलानुसार १ एप्रिल २०२२ पासून म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी तुम्हाला फक्त UPI किंवा नेटबँकिंगद्वारे पैसे द्यावे लागतील.

ॲक्सिस बँक आणि पीएनबीच्या (PNB) नियमांमध्ये बदल

१ एप्रिल २०२२ पासून ॲक्सिस बँकेच्या पगार किंवा बचत खात्यावरील नियमात बदल करण्यात आला आहे. बँकेने बचत खात्यातील किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा ₹ १० हजारांवरून ₹ १२ हजार केली आहे. ॲक्सिस बँकेच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने मोफत रोख व्यवहारांची विहित मर्यादा देखील बदलून चार विनामूल्य व्यवहार किंवा १.५ लाख रुपये केली आहे. तसेच पंजाब नॅशनल बँक एप्रिलमध्ये पीपीएस लागू करत आहे. त्यानुसार ४ एप्रिलपासून १० लाख आणि त्यावरील धनादेशांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

जीएसटी नियमांत होईल सुधारणा

CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ) यांद्वारे वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत ई-इनव्हॉइस (ई-इनव्हॉइस) जारी करण्याची उलाढाल मर्यादा ५० कोटी रुपयांच्या पूर्वीच्या निश्चित मर्यादेवरून २० कोटी रुपये केली आहे. हा नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू केला जात आहे.

स्वयंपाकाचा गॅस महागण्याची शक्यता

एप्रिलच्या पहिल्याच दिवशी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो. सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत एप्रिलमध्ये पुन्हा एकदा गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.

औषधांच्याही वाढू शकतात किंमती

१ एप्रिलपासून पेन किलर, अँटीबायोटिक्स, अँटी व्हायरससह अत्यावश्यक औषधांच्या किमती वाढणार आहेत. सरकारने शेड्यूल्ड औषधांसाठी १० टक्क्यांहून अधिक दरवाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियाने शेड्यूल्ड औषधांच्या किमतीत १०.७ टक्के वाढ करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता ८०० हून अधिक औषधांच्या किमती वाढतील.

पहिल्यांदाच घर खरेदी करताय...मग हे वाचाच

१ एप्रिल २०२२ पासून केंद्र सरकार पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना कलम 80EEA अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ देणे बंद करणार आहे. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने ₹ ४५ लाख पर्यंतचे घर खरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्जावर अतिरिक्त १.५० लाख रुपये आयकर लाभ देण्याची घोषणा केली होती.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी बंद

कोरोना काळात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), आयसीआयसीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा, एचडीएफसी बँक यासह ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी योजना सुरू झाली होती. या योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना एफडीवर अधिक लाभ मिळत आहे. मात्र आता काही बँका ही योजना बंद करू शकतात. एचडीएफसी बँक आणि बँक ऑफ बडोदा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही विशेष योजना दोन वर्षांसाठी बंद करू शकतात. कारण या बँकांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी योजना वाढवण्याची घोषणा केलेली नाही. अशा परिस्थितीत या दोन बँका विशेष एफडी योजना बंद करू शकतात, असे मानले जात आहे.

क्रिप्टो करन्सीवर लागणार कर

१ एप्रिलपासून क्रिप्टोकरन्सीवर लागणाऱ्या कराच्या नियमांचाही समावेश आहे. नुकत्याच आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते की, सर्व व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) किंवा क्रिप्टोकरन्सी विकून नफा झाला असल्यास ३० टक्के कर आकारला जाईल.