सरकारने कुठलाही  निर्णय घेतला कि त्याची चर्चा बरीच दिवस चालते. काल रविवारी मित्रांशी गप्पा मारत असताना विषय निघाला तो कंडोमच्या – जाहिरातींवर लादलेल्या वेळमर्यादेचा. नैतिक नियम तयार करण्याचे काम सरकारने करावे की समाजाने स्वत:हून ते तयार करावेत हा तसा किचकट आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. पण आधुनिक समाजात जेव्हा एखादा देश लोकशाही, व्यक्ती-मतस्वातंत्र्य यावर कायद्याचे राज्य स्वीकारतो तेव्हा समाजाला नैतिक पातळीवर दिशादिग्दर्शन करण्याचे काम सरकारला सोडून द्यावे लागते. ती जबाबदारी समाज स्वत:हून स्वीकारतो.

खरे तर स्मृती इराणी यांनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारल्यावर काही तरी चांगले घडेल अशी अपेक्षा होती. कारण त्यांनी अनेक वर्षे हिंदी दूरचित्रवाणी मालिकांमध्ये अभिनय केलेला असून, त्यातील काही अत्यंत लोकप्रियही होत्या. त्यातून मिळालेल्या माहितीसंचिताचा उपयोग या खात्याचा कारभार पाहताना त्यांना झाला असता. परंतु मागील खात्याचा जसा त्याचा कारभार होता तो इकडे ही कायम राहिला. त्यांच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयानी कंडोमच्या जाहिराती दाखवण्याच्या वेळेत बदल केला. सकाळी सहा ते रात्री दहापर्यंत या जाहिराती टीव्हीवर दाखवता येणार नाहीत. कारण या जाहिराती लहान मुलांच्या दृष्टीने अयोग्य असून त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करतात ही यामागची भावना. 

या वेळेत बदल करण्याच्या निर्णयाची सुरुवात होते ती ‘अ‍ॅडव्हर्टायजिंग स्टॅण्डर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडिया’ या संस्थेपासून. देशातील जाहिरातींच्या दर्जाचे नियमन करणारी ही संस्था. एखाद्या उत्पादनाच्या जाहिरातींमधून त्याबद्दलची चुकीची माहिती दिली जात नाहीत ना, यावर ही संस्था लक्ष ठेवते. अशा एखाद्या जाहिरातीबद्दल प्रेक्षक वा ग्राहक या संस्थेकडे तक्रार करू शकतो. कंडोमच्या काही जाहिरातींबाबत अनेक प्रेक्षकांनी आपल्याकडे तक्रारी केल्याचे या संस्थेचे म्हणणे असून, त्याबाबत काय करावे अशी विचारणा संस्थेतर्फे माहिती-प्रसारण मंत्रालयाकडे केली आणि त्यावरून मंत्रालयाने सर्व वाहिन्यांना त्याबाबत सूचना केली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मंत्रालयाने त्या जाहिरातींवर बंदी घातली नसून, त्यांच्या प्रक्षेपणाची वेळ मर्यादित केली आहे. सकाळी सहा ते रात्री दहा या वेळेत आता त्या जाहिराती दाखविता येणार नाहीत. यातून काय होणार? तर लहान मुलांच्या नजरेस त्या पडणार नाहीत व त्यांच्या मनावर विकृत परिणाम होणार नाहीत. हे सगळं विनोदी आहे कारण हे सर्व आपल्या अवघडलेल्यापणातुन बाहेर आलेले आहे. येथे भीती लहान मुलांच्या मनावर कोणते परिणाम होतात याची नसून, ती मुले आसपास वावरत असताना त्या जाहिराती पाहताना आपणा मोठय़ांना जो अवघडेलेलापणा येतो त्याची आहे. हे तथ्य मान्य करण्यास आपली मानसिक तयारी नसते. 

भारत हा तरुणांचा देश आहे आणि या देशात लैंगिकतेविषयी प्रचंड गैरसमज असल्याने लैंगिक गुन्ह्यांचे व आजारांचे प्रमाण अधिक आहे, असे अनेक अहवाल सरकारकडूनच प्रसिद्ध झाले आहेत. २०१५मध्ये ‘लॅन्सेट’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात देशात सुमारे एक कोटी ५६ लाख गर्भपात नोंदले गेल्याची माहिती आहे. सरकारच्या मते देशातल्या जवळपास ५० टक्के विवाहित जोडप्यांना गर्भनिरोधकांची प्राथमिक माहितीही नसते. आपल्याकडे लैंगिक शिक्षणात गैरसमज, माहितीचा अभाव इतका प्रचंड आहे की, त्या ज्ञानाचा प्रसार कसा करायचा हा प्रश्न एक दशकापूर्वी असायचा. आता ही परिस्थिती राहिलेली नाही. टेलिव्हिजन माध्यमे, मुद्रित माध्यमांचा विस्तार या दोन दशकांत कमालीचा झालेला आहे. सोशल मीडियाही झपाट्याने माहितीची देवाणघेवाण करत आहे. अशा काळात जाहिरातींवरच्या बंदीमुळे सरकार काय साध्य करणार हा प्रश्न आहे. 

टीव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या कंडोमच्या जाहिरातींच्या वेळेमध्ये बदल केवळ आपल्या अवघडलेल्यापणामुळे केले असेल तर आपल्या काळजी घ्यावी लागेल ते छुप्प्या पद्धतीने लैंगिकता प्रसिद्धीकरणाऱ्या जाहिरातींची. कारण ते आपण व आपल्या मुलांसाठी घातक आहे. याचा अर्थ या जाहिरातींवर सरसकट बंदी घालावी असा नाही. तर आपण त्या बाबत जागृत राहावे. कारण हा बाजारीकरणाचा एक भाग आहे. ग्राहकवादावर सर्वच माध्यमांचा, तंत्रज्ञानाचा वरचष्मा आहे. त्यांनी आपणा सर्वांच्या आयुष्यात केव्हाच खोलवर प्रवेश केला आहे. त्यामुळे नियंत्रण हे जवळपास अशक्य आहे.