आरक्षणासह मराठा समाजाच्या (Maratha Reservation) विविध मागण्यांसाठी निघालेल्या पहिल्या मराठा क्रांती मूक मोर्चाला पाच वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या पाच वर्षाच्या पर्वामध्ये मराठा समाजाच्या पदरात काय पडलं, यावर औरंगाबादमध्ये विचार मंथन झाले आणि आता त्याच मागण्यांसाठी पुन्हा दुसऱ्या पर्वाच्या लढाईला मराठा समाज तयार झाला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या या धगधगत्या आंदोलनाची सुरुवात कशी झाली आणि मराठ्यांच्या पदरात ५ वर्षात काय पडलं यावरच प्रकाश टाकणारा हा सविस्तर वृतांत.

महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी २०१६ या वर्षामध्ये एक ठिणगी पडली; त्या ठिणगीच नाव होतं मराठा क्रांती मोर्चा. औरंगाबाद शहरात पहिली ठिणगी पडली आणि त्याची चर्चा जगभर झाली.

मराठा समाजाच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी क्रांती दिनी आंदोलन करण्याबाबत चर्चा झाली. औरंगाबाद शहरात २६ जुलै २०१६ रोजी झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चा असे नाव पुढे आले. ३१ जुलै पासून या मराठा क्रांती मोर्चाची तयारी सुरू झाली आणि ९ ऑगस्ट रोजी शांततेत, जगाला हेवा वाटेल असा मराठा क्रांती मूक मोर्चा निघाला. त्यानंतर दुसरा मोर्चा उस्मानबादेत निघाला. राज्यातल्या जिल्ह्यात, तालुक्यात लाखोंच्या संख्येने शांततेत, शिस्तीत मोर्चे झाले. शेवटी ५८ वा मोर्चा मुंबईत निघाला.

वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये आणि संघटनांमध्ये विखुरलेल्या मराठा समाजातील नेत्यांना पक्ष आणि संघटनेचा विचार बाजूला ठेवून मराठा समाजाच्या प्रश्‍नांसाठी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केलं गेले. सर्वपक्षीय, सर्व संघटनेतील नेतेही आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले. मराठा क्रांती मूक मोर्चाचे नेतृत्व कोणत्याही राजकीय पक्षांनी, संघटनेच्या नेत्यांनी किंवा कुणा एका नेत्याने केलं नाही. या आंदोलनाचे नेतृत्व त्या त्या जिल्ह्यातील मुलींनी केले.

९ ऑगस्ट २०१६ ते १९ ऑगस्ट २०२१ मराठा समाजाचे आंदोलन आणि न्यायालयीन निर्णयाने हादरवून टाकणारा काळ. आज औरंगाबादमध्ये मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला, त्यावेळी पाच वर्षाच्या मोर्चाचा धांडोळा घेण्यात आला. एकापाठोपाठ एक लाखोंच्या संख्येने पण शांततेने आंदोलन करणाऱ्या मराठ्यांना नाय मात्र मिळू शकला नाही. २०१६ या वर्षांमध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा समाजांच्या भावना लक्षात घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिले. सारथी संस्थेची स्थापना केली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाला आर्थिक मदतीची घोषणा केली. पुढे त्याचे काय काय झाले, हे मराठा समाजाच्या अनेक आंदोलने सगळ्यांच्या समोर आले. राहिला प्रश्न तो म्हणजे आरक्षणाचा.

राज्यात मराठा समाजाला ‘सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग’ आरक्षण असल्यानं नोकर भरती, शिक्षणात मराठा समाजाला मोठा आधार मिळेल असं वाटत होते, पण ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणाच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली. आणि आता ५ मे २०२१ रोजी आरक्षण रद्द झाले. त्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार हे एकमेकांकडे बोट दाखवून लागले. केंद्रामध्ये घटना दुरुस्ती नंतर मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला बहाल करण्यात आला मात्र पुढे काय असा प्रश्न कायम आहे.

मराठा आरक्षणाचा हा प्रवास साधासुधा आणि सहजसोपाही नव्हता. या पाच वर्षाच्या काळात राज्यात दोन सरकार आली. पण मागणी पूर्ण होऊ शकली नाही. पुढे ज्या शाहू महाराजांनी बहुजनांना आरक्षण दिलं होतं, त्यांच्या वंशजांना याचं नेतृत्व करण्याची विनंती मराठा समाजाने केली.

- राजर्षी शाहू महाराजांच्या कोल्हापुर संस्थानच्या जाहीरनाम्यात २६ जुलै १९०२ रोजी प्रशासनातील नोकऱ्यात ५० टक्के आरक्षण दिले गेले. त्यात मराठा जात सामील होती.

- १९५६ मध्ये नेमलेल्या कालेलकर आयोगाने मराठा जातीचा समावेश इतर मागासलेल्या समाजामध्ये केला.

- १९८१ मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा संघर्ष सुरू केला.

- अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी २२ मार्च १८८२ पहिला मोर्चा काढला.

त्यानंतर ही मागणी हळूहळू जोर धरली होती. पण त्यास सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. पण यासाठीच्या आंदोलनाचा इतका मोठा आणि शांततामय मार्गाने संघर्ष होईल असे कुणाला वाटले नव्हते. २०१६ वर्षाच्या ९ ऑगस्टपासून मराठा क्रांती मोर्चा संकल्पनेतून राज्यभर आंदोलन झाले. आणि त्यातून २०१८ मध्ये आरक्षण सरकारने जाहीर केले. पुढे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवास करीत हे आरक्षण रद्द झाले. त्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकाकडे बोट दाखवत राहिले. नुकताच केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे आता एकमेकांकडे बोट दाखवत बसण्यापेक्षा न्यायालयात केला आणि मराठा समाजाला दिशा मिळेल असं आरक्षण देण्याची मागणी होते आहे.

आरक्षणावरून राजकारण हे काही महाराष्ट्रासाठी नवे नाही, तरीही स्वतःच्या अस्तित्व्वासाठी राजकीय पक्षांनी मराठा समाजाला खेलवत ठेवण्याची टीका कोणीतरी करतचं. मराठा समाजाला आरक्षण देताना २०१४ मध्ये आणि आताच्या सत्तेतल्या पक्षांचं एकमत होत. इतकच नाही तर सर्वानीच मराठा आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला. मग प्रश्न उरतो, मराठा आरक्षण कायमस्वरूपी का नाही. आता काय असा प्रश्न निर्माण झालाय. आता राज्यात आरक्षण हा कळीचा मुद्दा बनेल यात मात्र शंका नाही. तूर्तास मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजाच्या आंदोलनाला आणि त्यांच्या मागण्यांना न्याय देणं ही सरकारची प्रमुख जबाबदारी असेल. त्यासाठी आता पुन्हा राज्यात आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाच्या क्रांती मोर्चाने इतिहास घडविला पण मराठा समाजाचे भविष्य अद्यापही अनुत्तरित आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी पाच वर्षाच्या काळातला लढा विसरून नव्या लढ्याला आता सुरुवात होणार आहे.

Edited By: Pravin Dhamale