व्यापार तणाव, पुरवठा साखळीतील अडथळे, भू-राजकीय संघर्ष आणि तंत्रज्ञानातील वेगाने होणारे बदल जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देत आहेत. अशा संवेदनशील काळात विस्तारलेल्या ब्रिक्स देशांची ही बैठक होत आहे. १ जानेवारी रोजी ब्रिक्सचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून भारताने व्यापार, सीमापार डिजिटल पेमेंट, पुरवठा साखळी (Supply Chains), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऊर्जा, विकास वित्तपुरवठा आणि जागतिक संस्थांच्या सुधारणांवर भर दिला आहे. महिन्यांच्या बैठकांनंतर आता या अजेंड्याचे रूपांतर ठोस धोरणात्मक निर्णयांमध्ये करण्याची संधी भारताकडे आहे.

व्यापार: तात्काळ आर्थिक प्राधान्य

ब्रिक्स देशांमधील व्यापार सुलभ करणे आणि जागतिक पुरवठा साखळी अधिक मजबूत बनवणे हे भारताचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ऑगस्टमध्ये जयपूर येथे झालेल्या ब्रिक्स व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीत ‘ब्रिक्स इकॉनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रॅटेजी २०३०’ वर काम पुढे नेण्यात आले. यामध्ये वस्तू व सेवा व्यापार, गुंतवणूक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवोन्मेष (Innovation) आणि वित्तीय सहकार्य या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

याशिवाय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) जागतिक व्यापारात सामावून घेण्यावर भर देण्यात आला. जगातील प्रमुख उत्पादन देश, ऊर्जा उत्पादक आणि मोठ्या बाजारपेठा या गटामध्ये असल्याने पुरवठा साखळी अधिक लवचिक बनवणे गरजेचे झाले आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, ब्रिक्स हा बंदिस्त व्यापार गट न बनता बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरावा.

पेमेंट सिस्टीम आणि 'डी-डॉलरायझेशन'चे वास्तववादी स्वरूप

नवी दिल्ली परिषदेत स्थानिक चलनांमधील व्यापार आणि क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट यंत्रणा जोडण्यावर मोठा भर असेल. सामायिक चलन (Common Currency) आणणे सध्या आर्थिक विविधता पाहता वास्तववादी नाही; मात्र सदस्य देशांच्या 'फास्ट पेमेंट सिस्टीम्स' आणि मध्यवर्ती बँकांचे डिजिटल चलन (CBDC) एकमेकांशी जोडणे अधिक व्यवहार्य आहे. भारतासाठी हे पाऊल रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला थेट गती देणारे ठरेल.

न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB): हक्काचे आर्थिक साधन

२०१५ मध्ये स्थापन झालेली न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) विकसनशील देशांमधील पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांना थेट निधी पुरवत आहे. ही बँक स्थानिक चलनांमध्ये कर्जपुरवठा आणि व्यापार वित्तपुरवठा वाढवण्यावर काम करत आहे. राजकीय घोषणांच्या पलीकडे जाऊन जमिनीवर भांडवल उपलब्ध करून देणारे हे एक सक्षम माध्यम आहे.

एआय (AI) आणि तंत्रज्ञान: सहकार्याचा नवा केंद्रबिंदू

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हाय-परफॉर्मन्स कॉम्प्युटिंग, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा ही सध्या ब्रिक्स देशांमधील वेगाने विस्तारणारी प्रमुख सहकार्य क्षेत्रे ठरत आहेत. ऑगस्टमध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या ‘चेन्नई जाहीरनाम्या’नुसार विकसनशील देशांमध्ये संयुक्त संशोधन आणि नवोन्मेषाला गती देण्यावर एकमत झाले आहे, तर पुण्यात पार पडलेल्या दूरसंचार बैठकीत सुरक्षित डिजिटल पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि स्टार्टअप्सच्या सक्षमीकरणावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी केवळ इतर देशांतील तंत्रज्ञानाची बाजारपेठ बनून न राहता स्वतःची कॉम्प्युटिंग क्षमता, कौशल्ये आणि डिजिटल यंत्रणा विकसित करणे म्हणजेच खरी तंत्रज्ञान स्वायत्तता मिळवणे होय, जी आजच्या काळात देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वासाठी अत्यंत अत्यावश्यक बनली आहे.

ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षा

जगातील प्रमुख ऊर्जा उत्पादक आणि ग्राहक ब्रिक्समध्ये आहेत. ऊर्जा संक्रमणाचा वेग प्रत्येक देशाच्या गरजांनुसार वेगळा असला, तरी स्मार्ट ग्रीड्स आणि ऊर्जा साठवणुकीसारख्या तंत्रज्ञानावर भारताचा भर आहे. त्याचप्रमाणे हवामान बदलामुळे शेतीवर होणारे परिणाम, अन्नधान्य निर्यात आणि महागाई रोखण्यासाठी हवामान-अनुकूल शेती पद्धतींवर कृषी मंत्र्यांच्या बैठकीत सहमती दर्शवण्यात आली आहे.

जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणांचा आग्रह

आर्थिक अजेंड्याव्यतिरिक्त, जागतिक पातळीवर संयुक्त राष्ट्र (UN), सुरक्षा परिषद (UNSC), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेसारख्या जुन्या संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे हा भारताचा राजकीय अजेंडा आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अनेकदा नमूद केले आहे की, जागतिक दक्षिणेचा (Global South) आवाज प्रभावी करण्यासाठी या सुधारणा आवश्यक आहेत. अर्थात, ११ सदस्य देशांचे आपापसातील राजकीय हितसंबंध वेगळे आहेत (उदा. भारत-चीन स्पर्धा किंवा रशिया-पश्चिम देशांमधील संघर्ष). त्यामुळे सुरक्षा मुद्द्यांपेक्षा आर्थिक सहकार्यावर एकमत घडवणे अधिक सोपे ठरते.

नवी दिल्ली परिषदेसमोरील खरी परीक्षा

२००९ मध्ये स्थापन झालेल्या ब्रिक्सचा आता इजिप्त, इथिओपिया, इराण, यूएई, इंडोनेशिया आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांचा समावेश झाल्याने मोठा विस्तार झाला आहे. या विस्तारामुळे गटाचे आर्थिक वजन वाढले असले, तरी सर्वसंमती साधणे अधिक आव्हानात्मक झाले आहे.

त्यामुळेच, ही परिषद केवळ मोठ्या घोषणांपुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून दाखवण्याची कसोटी असेल. भारताचा उद्देश पाश्चात्त्य देशांच्या विरोधात एखादी फळी उभी करणे किंवा केवळ डॉलरला विरोध करणे हा नसून, विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासाला आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेला बळ देणारे एक सक्षम व्यासपीठ तयार करणे हा आहे.