(अजय बुवा)

सहकारातून संघराज्यवादाचे सुत्र धाब्यावर बसविण्याचा आणि आर्थिक नाड्या हातात ठेवून नियंत्रित करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न राज्यांना अस्वस्थ करणारा आहे. आरोग्य सेवांवरील वाढत्या खर्चामुळे तिजोरीवरचा ताण राज्यांना असह्य झाला आहे. शिवाय जीएसटीमुळे (GST) केंद्रावरील परावलंबित्व वाढल्याची, केंद्राच्या कल्याणकारी योजना राबविताना जादा आर्थिक बोजा झेलावा लागत असल्याची भावनाही राज्यांमध्ये वाढीस लागली आहे. या परिस्थितीत "प्रगतीसाठी विकेंद्रीकरण" बाजूला ठेवून केंद्रातील वर्तमान मोदी राजवटीने (Naredra Modi) "नियंत्रणासाठी केंद्रीकरणाची" ताठर भूमिका घेतल्यास नवा संघर्ष उद्भवू शकतो. (Blog on Politics andCenter and State Government Relations in India)

"नियंत्रणासाठी केंद्रीकरण"चे एक ठळक उदाहरण म्हणजे वस्तु आणि सेवा कर – जीएसटी. राज्यांचे सर्व कर या जीएसटीमध्ये विलीन झाले आणि महसुलासाठी राज्ये केंद्रावर परावलंबी झाली आहेत. यामध्ये राज्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळून त्यांना आपल्या तालावर नाचण्यासाठी भाग पाडण्याचा हा सरळसरळ खेळ आहे. २०१७ मध्ये लागू झालेल्या जीएसटीमुळे राज्यांची होणारी महसूल हानी भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) राज्यांना पाच वर्षांपर्यंत आर्थिक भरपाई देण्याचे कबुल केले होते. ही पाच वर्षांची मुदत पुढच्या वर्षी जूनमध्ये संपुष्टात येत आहे आणि आधीच कोरोना संकटामुळे आर्थिक तोंडमिळवणी साधताना राज्ये आता अक्षरशः रडकुंडीला आली आहेत.

म्हणूनच तर, केंद्राने जीएसटी भरपाईचा कालावधी वाढून द्यावा, या मागणीसाठी राज्ये आता आक्रमक झाली आहेत. त्याचे तीव्र पडसाद मागच्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत उमटले. मुळात,स्वतःची आर्थिक तरतूद आपल्या अर्थसंकल्पात करण्याची राज्यांना मोकळीक असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या बैठकीत जीएसटी भरपाईचा काळ पुढच्या पाच वर्षांसाठी वाढविण्याची मागणी करावी लागणे, याचाच दुसरा अर्थ स्पष्ट आहे, की राज्यांना केंद्राकडून वेळेवर पैसा मिळालेला नाही. कोरोना काळात तर नाहीच नाही.

कोरोनाचे (Corona) थैमान असल्यामुळे मागच्या वर्षभरात आर्थिक व्यवहार तर ठप्पच राहिले होते. या संपूर्ण वर्षभरात म्हणजे २०२०-२१ मध्ये राज्यांना केंद्राकडून पूर्ण रक्कम मिळाली नाही. अर्थ मंत्रालयाचीच याबाबतची आकडेवारी पाहिली तर, केंद्राकडे राज्यांची नुकसान भरपाईची थकबाकी ३७१३४ कोटी रुपयांची होती. तर येत्या काही आठवड्यात संपणाऱ्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात देखील सप्टेंबरपर्यंतची थकबाकी १४६६४ कोटी रुपयांची आहे.
आता ही थकबाकी म्हणजे उत्तरार्ध आहे. यातला पूर्वार्ध म्हणजे कोरोना काळात राज्यांनी प्रचंड आरडाओरडा केल्यानंतर केंद्राने अखेर कर्ज काढून राज्यांना भरपाई दिली.

खरे तर केंद्र सरकारने राज्यांना खुल्या बाजारातून कर्ज काढा आणि आपली गरज भागवा, असा शाहजोगपणाचा सल्ला दिला होता. टाळेबंदीसारख्या उपायांमुळे घटलेली जीएसटी वसुली आणि राज्यांना भरपाई देण्यासाठी आकारलेल्या उपकरामध्येही पुरेसा निधी न येणे, ही कारणे देत केंद्राने हात वर केले होते. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीमध्ये यावर चांगलीच खडाजंगी झाली होऊन अखेर केंद्राला नमते घ्यावे लागले आणि राज्यांना अंशतः भरपाई मिळाली.

तरीही राज्यांच्या चिंतेचे निराकरण झालेले नाही. राज्यांची केंद्राकडे तब्बल ५१७९८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यातही सर्वाधिक म्हणजे तब्बल १३१५३ कोटी रुपयांची थकबाकी एकट्या महाराष्ट्राची आहे. तामिळनाडूची ४९४३ कोटी रुपये आणि दिल्लीची ४६४७ कोटी रुपये थकबाकी आहे. आणि उत्तर प्रदेशची थकबाकी ५४४१ कोटी रुपये आहे. या यादीमध्ये इतरही राज्ये आहेतच. थकबाकीची आकडेवारी सप्टेंबरपर्यंतची आहेत. आतापर्यंत त्यात आणखी वाढ झाली असू शकते.

या हक्काच्या निधीला विलंब होत असताना ओमिक्राॅनचा वाढत्या उपद्रवामुळे लागू करावे लागणारे कठोर निर्बंध राज्यांच्या पोटात गोळा आणणारे आहेत. कोरोना विषाणूत बदल होऊन तयार झालेच्या ओमिक्राॅन विषाणुचा नेमका अंदाज आलेला नाही. देशभरात आरोग्य यंत्रणा सज्ज असल्याचे दावे केले जात असले तरी निती आयोगाने आरोग्य सेवांमधील प्रगतीच्या आधारे केलेले मुल्यमापन पाहता राज्यांमध्ये अजुनही बऱ्याच सुधारणांची गरज आहे.

निती आयोगाने २०१९-२० या वर्षभरात आरोग्य क्षेत्रातील कामगिरीच्या आधारे राज्यांचा लेखाजोखा मांडला. कोरोना पूर्वीच्या या काळात आरोग्य क्षेत्रामध्ये दक्षिणेतील राज्यांची स्थिती उत्तम तर उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यांची कामगिरी किती सुमार आहे हे यातून दिसले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारच्या कर्तृत्वावर अथकपणे स्तुतीसुमने उधळत आहेत, त्या उत्तर प्रदेशला सुमार कामगिरीसाठी निती आयोगाच्या अहवालात "शेवटून पहिला" क्रमांक मिळाला. तर केरळ, तामिळनाडू, तेलंगाणा ही दक्षिणेतील राज्ये अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आणि महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर राहिला.

उत्तर प्रदेशच्या आरोग्य सेवेमध्ये त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे यात नमूद आहे. निती आयोगाचा अहवाल कोरोनापूर्व काळाची स्थिती दर्शविणारा आहे हे मान्य. परंतु, कोरोनाच्या लाटेमध्ये आम्हीच सर्वोत्तम असल्याचे दावेही झाले आणि मृतांचे आकडे काही राज्यांनी लपविल्याचे आरोपही झाले. खरे तर, कोणत्या राज्यांत किती जणांचे जीव वाचवले या आधारावरच आरोग्य सेवांची प्रगती पाहिली जावी.

परंतु, कोरोनापूर्व काळात एकूणच आरोग्य सेवेचा पाया भुसभुशीत राहिल्याने कोरोनाच्या लाटेमध्ये डोलारा न कोसळता तरच नवल होते. पण जीएसटी भरपाईचा निधी न मिळाल्याने राज्यांच्या आरोग्य सेवेला चांगलीच झळ बसल्याचे सरळसरळ दिसते. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये किमान बोलू शकतात, भाजपशासीत राज्यांना तर तोंड दाबून बुक्क्यांचा मारच आहे.

आधीच कोविडच्या धक्क्यातून अर्थव्यवस्था पूर्णतः सावरलेली नाही. अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटाची घटलेली क्रयशक्ती, कारखान्यांनी मर्यादीत क्षमतेने उत्पादनावर दिलेला भर या गोष्टी बेरोजगारी वाढविणाऱ्या आहेत. पुन्हा आर्थिक व्यवहार बंद झाले तर निधी येणार कुठून, तिजोरी भरणार कुठून हे प्रश्न आहेत. म्हणूनच जीएसटी भरपाई देण्याचा कालावधी २०२७ पर्यंत वाढविण्याची मागणी पुढे आली. एवढेच नव्हे तर, आता केंद्रपुरस्कृत योजनांचा आर्थिक भार आपण अंगावर का घ्यावा, ही भावनाही राज्यांमध्ये वाढली आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यासाठी केंद्राकडून याआधी ९० टक्क्यांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जात होते. ते आता साठ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. म्हणजेच राज्यांना अधिक पैसा केंद्राच्या योजनांसाठी द्यावा लागतो आहे. यामागे आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी होण्याची राज्यांची सार्थ भीती आहे. साहजिकच तामिळनाडू, केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान यासारख्या राज्यांनी अर्थमंत्र्यांसमोर या मुद्द्याला तोंड फोडले होते. त्यामुळे नव्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्राने अधिक आर्थिक जबाबदारी उचलावी, जीएसटी कायद्यात दुरुस्ती करून भरपाईचा काळ वाढवावा, यासाठीच्या मागणीवर मोदी सरकार कितपत लवचिक भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.