नवी दिल्ली :  आतापर्यंत विविध ठिकाणांहून अशा ३४ विशेष ‘श्रमिक’ रेल्वेगाड्या सोडण्यात आल्या आहेत. ‘एसओपी’चे पत्र २ मे रोजी दुपारनंतर पाठविण्यात आले. त्याआधी ज्या गाड्या रवाना झाल्या त्यांचे कोणतेही भाडे कोणाहीकडून घेण्यात आले नव्हते; परंतु पूर्णपणे मोफत सेवा ठेवली तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊन गोंधळ होईल. त्यामुळे जे खरंच अडकलेले आहेत व ज्यांना परतणे निकडीचे आहे अशाच लोकांनी या सेवाचा लाभ घ्यावा, या उद्देशाने १५% भाडेआकारणी करण्याचा निर्णय घेतला, असेही रेल्वेने सांगितले. 

दुपारनंतर रेल्वेही या वादात उतरली. आपली भूमिका स्पष्ट करताना रेल्वेच्या अधिकृत प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले की, इतर सर्व प्रकारची प्रवासी वाहतूक बंद असूनही राज्यांच्या विनंतीवरून आम्ही या विशेष गाड्या चालवत आहोत. या गाड्यांमधून नेहमीच्या क्षमतेहून निम्म्यापेक्षाही प्रवासी नेले जातात. गाडीत वैद्यकीय पथक, रेल्वे सुरक्षा दलाचे पथक व पाणी तसेच जेवणाखाण्याची व्यवस्था करावी लागते. शिवाय येताना या गाड्या पूर्णपणे रिकाम्या परत आणाव्या लागतात. असे असूनही प्रत्येक गाडी चालविण्यासाठी जो किमान खर्च येतो त्याचा ८५ टक्के भार आम्ही सोसत आहोत. प्रवासी मजुरांना पाठविणाºया राज्यांनी राहिलेली १५ टक्के रक्कम भरली की त्यांना गाडीतून जाणाºया सर्वांची तिकिटे दिली जातील, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. ही रक्कम स्वत: भरायची, जाणाºया मजुरांकडून वसूल करायची की ते ज्या राज्यांत जाणार आहेत तेथील सरकारकडून घ्यायची, हे ज्या त्या राज्याने ठरवायचे आहे.

‘लॉकडाउन’मुळे विविध राज्यांत अडकून पडलेल्या परराज्यांमधील लाखो स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ राज्यात नेऊन पोहोचविण्यासाठी रेल्वेतर्फे चालविल्या जात असलेल्या विशेष ‘श्रमिक’ रेल्वेगाड्यांसाठी मुळात भाडे आकारले जाणे आणि ते कोणी भरायचे, यावरून सोमवारी बरीच गरमागरमी होऊन वातावरण चांगलेच तापले. गाड्या सोडण्याविषयी रेल्वेने २ मे रोजी राज्यांकडे जे ‘स्टॅँडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसिजर’चे (एसओपी) पत्र पाठविले त्यावरून या वादाला सुरुवात झाली. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, नेते राहुल गांधी व पक्ष सरचिटणीस के. सी. वेणूगोपाल यांनी यावरून केंद्र सरकार व रेल्वेवर सडकून टीका केली. तसेच घरी परतू इच्छिणाऱ्या सर्व गरजू स्थलांतरित कामगारांचे रेल्वेचे प्रवास भाडे त्या त्या राज्यातील प्रदेश काँग्रेस समिती भरण्यास तयार आहे, असेही पक्षाने जाहीर केले. काँग्रेसचे म्हणणे असे होते की, रेल्वेने पंतप्रधानांच्या ‘पीएम केअर्स फंडा’साठी एकीकडे १९४ कोटी रुपये द्यावेत व दुसरीकडे या मजुरांच्या वाहतुकीसाठी भाडे आकारणी करावी, हेच मुळात अनाकलनीय गौडबंगाल आहे. परदेशांत अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना सरकारने तेथून विमाने फुकट मायदेशी परत आणले होते. त्यामुळे या मजुरांच्या प्रवासभाड्याचा खर्चही केंद्र सरकारनेच करायला हवा. 

काँग्रेसने अशी बिनबुडाची टीका करण्याऐवजी आधी गृहपाठ करावा. या मजुरांच्या प्रवासाची व्यवस्था रेल्वे ८५ टक्के कमी भाडे आकारून करीत आहे. बाकीचा १५ टक्के राज्यांनी करायचा आहे. भाजपची सत्ता असलेली राज्ये आपापल्या नागरिकांसाठी असा खर्च करीत आहेत. काँँग्रेसने आपल्या राज्य सरकारांनाही तसे करण्यास सांगावे. यावर प्रति टोला लगावताना भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले की, काँग्रेसची अवस्था ‘बुडत्याला काडीचा आधार’, अशी झाली आहे. 

WebTittle ::  ‘Workers’ in railway controversy