औरंगाबाद : दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. विनाकारण बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना आवरण्यासाठी प्रशासनाने नवा फंडा शोधून काढला आहे.  वाहने घेऊन विनाकारण फिरणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतचे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. शिवसेना नेते आणि राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. "ब्रेक द चेन" (Break the Chain)च्या अनुषंगाने ही बैठक बोलावण्यात आली होती. Strange corona guidelines of Aurangabad administration

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना कारवाईबाबतचे निर्देश दिले आहेत. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विनाकारण फिरणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या पथकाने दिवसाला किमान शंभर वाहनांवर (hundreds vechiles)) कारवाई करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे जे नागरिक आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडणार आहेत, ते या निर्णयामुळे धास्तावले आहेत. 

दुसरीकडे, दारूची दुकाने (Liquor stores) बंद असल्याने दारूची चोरून विक्री केली जात आहे का, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. या पथकांना संबंधित दुकानांवर थेट कारवाईचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकालाही शहरामधील किमान वीस हॉटेल्सवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानंतर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. नियमांची पायमल्ली करणारे मोकाट सुटतील, पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशाचा सर्वसामान्य नागरिकांना फटका तर बसणार नाही ना? अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे.

एकीकडे निर्बंध कडक केल्यामुळे अनेकांचे व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. सर्व नियमांचे पालन करत व्यवसाय चालू ठेवणाऱ्यांना प्रशासनाच्या कारवाईमुळे नाहक त्रास होऊ शकतो, याचाही सरकार आणि प्रशासनाने विचार करावा, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
- औरंगाबादमध्ये प्रशासनाचे अजब नियम : 
 - दररोज किमान १०० वाहनांवर कारवाई
 - दररोज २० हॉटेल्सवर कारवाई
 - दररोज दारुच्या किमान १० दुकानांवर कारवाई     

- साम टीव्हीचे सवाल    
- जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांचे अजब आदेश की टार्गेट?
- सर्वसामान्य औरंगाबादकरांनी जगावं की मरावं?
- प्रशासनाला वसुलीच्या टार्गेटची चिंता तर नाही ना?
- लोकांनी नियम पाळले, तरीसुद्धा प्रशासन वसुलीचं टार्गेट पूर्ण करणार का?