मराठा आरक्षणाच्या Maratha Reservation प्रश्नावरुन ठाकरे सरकारला आता आणखी एका अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी OBC समाजाला मिळणारं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात Maharashtra सरकारद्वारे दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका appeal सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने  दिलेल्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण समाप्त झालं आहे.  The state governments appeal was rejected by the Supreme Court

ओबीसी २७ टक्के, अनुसुचित जमाती २० टक्के आणि अनुसुचित जाती १३ टक्के असं गणित मांडलं तर आरक्षण ६० टक्क्यांवर जातं. यालाच आक्षेप घेत आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने याआगोदर  दिला होता. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. ओबीसी समाजाचा रोष लक्षात घेता ठाकरे सरकारकडून पुनर्विचार याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत आपला निर्णय कायम ठेवला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

महाराष्ट्र मध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. उदा. काही जिल्ह्यातअनुसुचित जमातींची संख्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असून  लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार त्यांना २० टक्के आरक्षण मिळालं. शिवाय अनुसुचित जातीच्या समाजाची संख्याही लक्षणीय आहे. उदा. काही जिल्ह्यात १३ टक्के आहे. त्यांनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले. म्हणजे ओबीसी २७ टक्के, अनुसुचित जमाती २० टक्के तसेच अनुसुचित जाती १३ टक्के अशी गोळाबेरीज केली तर आरक्षण हे  ६० टक्क्यांच्या वर जातं. यालाच आक्षेप घेत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. The state governments appeal was rejected by the Supreme Court

पालखी सोहळ्याला किमान दहा वारकऱ्यांना परवानगी द्या, विश्व वारकरी सेनेची मागणी

राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणासंर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी समाजाला बसू शकतो. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर असतानाही  याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती.मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून आधीच कचाट्यात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारची डोकेदुखी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

Edited By - Shivani Tichkule

हे देखील पहा -