बुलढाणा : वंचित व उपेक्षित असणाऱ्या समाजाला शासन प्रशासनामधे प्रतिनिधित्व देण्याचे कार्य म्हणजे आरक्षण Reservation आहे. आरक्षणातील पदोन्नती Promotion संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने Government घेतलेला निर्णय Decision हा आमच्या अस्तित्वाला आव्हान देणारा आहे.Promotion Reservation, People's Movement Against State Govt Decision 

त्यामुळेच बहुजन समाजात एक प्रकारची असंतोषाची व तीव्र संतापाची लाट निर्माण होत आहे. राज्य शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास या निर्णया विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात संघटनेच्या वतीने जनहित याचिका PIL दाखल करणार आहोत. 

तसेच वंचित व गरीब समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी समताधिष्ठीत विचारसरणीच्या नेत्यांना सोबत घेऊन रस्त्यावर जनआंदोलन Agitation उभारू अशी भूमिका 'समतेचे निळे वादळ' या सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अशांतभाई वानखेडे यांनी मंडळी आहे. Promotion Reservation, People's Movement Against State Govt Decision 

संघटनेच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की गेल्या ७० वर्षांच्या काळात कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने आरक्षणाची १००% अंमलबजावणी केलेली नाही. असे झाले असते तर आज मागासवर्गीय समाजाला आरक्षणाची गरज भासली नसती. 

ओबीसी आरक्षण : राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

मात्र सत्तेत बसलेल्या प्रत्येक सरकारांनी सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने याकडे कधी बघितलेच नाही. त्यामुळेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीतील नौकर भरतीच्या आरक्षणात प्रचंड अनुशेष बाकी आहे. Promotion Reservation, People's Movement Against State Govt Decision 

हा अनुशेष भरुन काढण्यात आला पाहिजे. समाज व्यवस्थेतील जातीयतेची भावना नष्ट करुन समानता निर्माण करण्याची गरज आहे असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांच्या समवेत महिला आघाडी विर्दभ प्रदेश अध्यक्षा अलकाताई झनके,प्रदेशाध्यक्ष प्रकाशभाई पाचेरवाल, बुलढाणाजिल्हाध्यक्ष अशोक दाभाडे, दिलीप इंगळे, संदेश वानखेडे, इम्रान शेख राकिब भाई आदी उपस्थित होते.

Edited By : Krushnarav Sathe 

हे देखील पहा -