'मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड हा भाग रेड झोनमध्ये आहे. येथील उद्योग सुरू करण्याची मागणी होत आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी मेअखेर महाराष्ट्र ग्रीन झोन करायचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे तोपर्यंत सर्वांनी सहकार्य करावे. घाई करू नये', असे आवाहन त्यांनी केले. 'स्थिर वीजबिलाबाबत उर्जामंत्र्यांसोबत बैठक घेतली असून, जेवढा विजेचा वापर होईल, तेवढेच बिल आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठीही सवलती जाहीर केल्या आहेत', याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.रेड झोनवगळता सध्या राज्यात ५७ हजार ७४५ उद्योगांना परवाने दिले असून, २५ हजार कंपन्यांनी उत्पादन सुरू केले आहे. त्यामध्ये सुमारे साडेसहा लाख कामगार काम करत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात ९ हजार १४७ कारखान्यांना परवाने दिले आहेत. त्यापैकी ५ हजार ७७४ कंपन्यांनी उत्पादन सुरू केले आहे, असे उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले. पुण्यातील मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड एग्रिकल्चरतर्फे आयोजित वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. 

करोना संकटकाळातही राज्याची अर्थव्यवस्था सक्षम राहावी यासाठी महाराष्ट्रात २५ हजार कंपन्यांमध्ये उत्पादन सुरू झाले असून, या कंपन्यांमध्ये साडेसहा लाख कामगार कामावर रुजू झाले आहेत, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी दिली.

'महाराष्ट्रात परदेशी गुंतवणुकीबाबत वाटाघाटी सुरू आहेत. अमेरिका, इंग्लड, जर्मनी, जपान, तैवान, दक्षिण कोरियाचे प्रतिनिधी उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत आहेत. पुढील काळात राज्यात अनेक मोठे प्रकल्प सुरू होणार असल्याने लघु उद्योगांनी सेवा पुरवण्यासाठी सज्ज राहावे', असे आवाहन उद्योगमंत्र्यांनी केले. 

राज्यातील लघु उद्योगांना सावण्यासाठी केंद्र शासन लवकरच आर्थिक पॅकेज जाहीर करणार आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. यासंबधी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सदानंद गौडा, पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. राज्य शासनही लघु उद्योगांना इतर सुविधा पुरवण्याबाबत धोरण ठरवत आहे', असे ते म्हणाले.