मुंबई:शिवसेना नगरसेवक यशवंत जाधव यांना, जे वृक्ष प्राधिकरणात सदस्यही आहेत, त्यांना न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. पर्यावरणप्रेमी आरे आंदोलकांची मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे घोर निराशा झाली आहे. मात्र अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा मार्ग त्यांच्यासमोर आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाऊ शकते.
मेट्रो कारशेडसाठी गोरेगाव येथील आरे कॉलनीमधील झाडे तोडण्यास वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेली मंजुरी मुंबई हायकोर्टाने वैध ठरवली. राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पाला यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे आणि पर्यावरणप्रेमी 'आरे' आंदोलकांना मोठा धक्का बसला आहे.

पर्यावरणप्रेमी झोरू भथेना यांनी वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी एक रिट याचिका केली होती. त्याला समर्थन देणारी रिट याचिका मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष व मुंबई वृक्ष प्राधिकरणाचे सदस्य यशवंत जाधव यांनी केली होती. झोरू भथेना यांनी दुसरी रिट याचिका मेट्रो कारशेडचे बांधकाम मिठी नदीच्या पूरक्षेत्रात असल्याचा दावा करणारी केली होती.
वनशक्ती संस्थेने आरे कॉलनी हे वनक्षेत्र असूनही राज्य सरकारने अधिसूचना काढली नसल्याने तसे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशा विनंतीची जनहित याचिका केली होती. या चारही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या.

'आरे कॉलनी वनक्षेत्र' आणि 'मिठी नदी पूरक्षेत्र' या दोन्ही विषयाशी संबंधित प्रकरणे सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्याने याचिकादारांनी तिथे जावे, असे सुचवून खंडपीठाने संबंधित दोन याचिका त्या मुद्दयावर फेटाळून लावल्या.

दरम्यान, आरे कॉलनी हे वनक्षेत्र नाही, तसंच ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचाही भागही नाही. केवळ हिरवळ दिसली म्हणजे ते जंगल आहे, तिथं दुर्मिळ झाडं आणि इतर वन्यजीव आहेत असा दावा करणं साफ चुकीचं असल्याचं म्हणणं राज्य सरकारनं हायकोर्टात मांडलं होतं.

Web Title mumbai high court rejects all four pils against cutting of trees at aarey for mumbai metro car shed