कोरोनाच्या काळात मास्क वापरणं सरकारनं बंधनकारक केलंय. मात्र, याच मास्कच्या खरेदीत काळाबाजार होत असल्याचा आरोप आता केला जातोय. तर आऱोग्य विभागानं हे आरोप फेटाळलेयत.

कोरोना संसर्गाच्या काळात मास्क वापरणं बंधनकारक करण्यात आलं. त्यामुळे मास्क हा सगळ्यांसाठी अविभाज्य घटक बनला. मात्र, याच मास्कच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरू असल्याचा आरोप आता केला जातोय. १७ रुपयांना मिळणारा एक मास्क तब्बल २०० रुपयांना विकला जातोय. 

कोरोना येण्याआधी म्हणजेच सप्टेंबर २०१९ मध्ये एन ९५ मास्क आपल्याकडे फक्त ११ रुपये ६६ पैशांना मिळत होते. कोरोना आल्यानंतर ३ मार्च २०२० रोजी हाफकिनने त्याचे नव्याने दर करार केले. त्यानुसार एका मास्कसाठी १७ रुपये ३३ पैशांचा दर निश्चित करण्यात आला. तर मुंबई महापालिकेनं जेव्हा याचं टेंडर काढलं तेव्हा व्हिनस आणि मॅग्नम या दोन कंपन्यांचे दर एकसारखे म्हणजेच ४२ रुपयांना एक असे निश्चित करण्यात आले. तर केंद्र सरकारनं एचएलएलकडून हे मास्क ६० रुपये अधिक जीएसटी या दराने घेतले. हीच बाब ट्रिपल लेअर मास्कबद्दलही आहे. ट्रिपल लेअर मास्क देखील हाफकिनने ८४ पैशाला खरेदी केलाय. त्याआधी तो ३८ पैशांना मिळत होता. आता शासकीय अधिकारी देखील हा मास्क थेट १०० रुपयांना दोन असं गरजेनुसार ‘तातडीची बाब’ म्हणून खरेदी करत आहेत.

या संदर्भात आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि सुचेता दलाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केलीय. 

दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य विभागानं मास्क खरेदी केलेली नाही. मात्र, खरेदीत काही तफावत असेल तर संबंधितांवर कारवाई करू, असं आश्वासन आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिलंय. 

कोरोनाच्या संकटकाळात मास्क ही अतिशय आवश्यक बाब बनलीय. अशात, मास्कच्या खरेदीत घोटाळा होत असेल तर ते नक्कीच चिंताजनक म्हणावं लागेल.