नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात होतेय..यात देशासमोरील आर्थिक संकट, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वाढती बेरोजगारी, काश्मीरमधील ‘नाकाबंदी’ तसंच, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अशा अनेक मुद्दय़ांवर विरोधक सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने रामजन्मभूमी संदर्भात दिलेल्या निकालानंतर होणारं हे पहिलेच अधिवेशन आहे... त्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालंय.

बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या शेजारील देशांमधून भारतात आलेल्या मुस्लीम वगळता अन्य धर्मीय निर्वासितांना नागरिकत्व देणारे दुरुस्ती विधेयक आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करतंय. हिवाळी अधिवेशनातच ते संमत केले जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने वटहुकूम काढलेला आहे. इलेक्टिक सिगरेटची आयात, उत्पादन, जाहिरात आणि वापरावर केंद्र सरकारने बंदी घातली असून त्यासंदर्भातही वटहुकूम काढलेला आहे. हे विधेयकही मंजूर करून घेण्याला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे.

27 विधेयकं 

मांडली जाणारी महत्त्वाची विधेयके : व्यक्तिगत माहिती संरक्षण, तृतीयपंथीयांचे हक्कव संरक्षण, इलेक्ट्रिक सिगरेट प्रतिबंध, औद्योगिक क्षेत्राशी निगडित संहिता, कर दुरुस्ती विधेयक, कंपनी दुरुस्ती विधेयक, चिट फंड दुरुस्ती विधेयक, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग, सरोगसी नियंत्रण विधेयक, जालियनवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक दुरुस्ती विधेयक.

हिवाळी अधिवेशन १३ डिसेंबपर्यंत चालणार असून त्यात २७ विधेयके मंजुरीसाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडली जाणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २८ विधेयके मंजूर करण्यात आली होती. त्यात जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आणि विशेष अधिकार रद्द करणारे विधेयक, अवैध कृत्य प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याचा हक्क तपास यंत्रणांना देण्यात आला होता.

Web Title: Winter Session Of Parliament From Today