एकीकडे मुंबईकर गरमीने बेहाल झालेत, तर दुसरीकडे पाणीटंचाईच्या समस्येनंही डोकं वर काढलंय. 

अशात मुंबई उपनगरांतील झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा काळाबाजार सुरू झालाय. बेकायदा नळावरून दहा मिनिटांसाठी येणाऱ्या पाण्याकरिता 50 रुपये मोजावे लागतायत. पाणीटंचाईमुळे यात आणखी भर पडली आहे. त्या संधीचा फायदा पाणी माफिया घेताना दिसतायत. 2017 मध्ये सर्वांना पाणी देण्याचं धोरण मुंबई महापालिकेनं स्वीकारलं होतं.

मात्र, त्या धोरणालाच सध्या हरताळ फासल्याचे दिसून येतंय. मुंबईतील लाखो नागरिकांचे पाण्यावाचून चांगलेच हाल होतायत. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही झोपडपट्ट्यांना पाणी मिळालेले नाही.

सर्वांना पाणी देण्याचे धोरण अजूनही अंमलात आलेले नाही. सध्या ७७ झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठी पाणीटंचाई जाणवत आहे. रहिवाशांना पाणी विकत घेतल्याशिवाय पर्याय नाही.

पाणी माफियांनी झोपडपट्ट्यांमध्ये पाण्याचा काळाबाजार सुरू केल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. पाणी हक्क समितीने त्याबाबत आक्षेप घेतले आहेत. पाण्याच्या बेकायदा जोडण्या देऊन तसेच विद्युत मोटारी लावून त्यातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा काळाबाजार वाढला असल्याचे समजते. यात कहर म्हणजे बीएमसी अधिकाऱ्यांकडून माफियांना बळ मिळत असल्याचंही समजतंय.