‘निर्भया निधी’वरुन सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी मध्यप्रदेश सरकारला खडे बोल सुनावले. बलात्कार पीडितेला 6 हजार 500 रुपयांची मदत देऊन मध्यप्रदेश सरकार दानधर्म करत आहे का? तुमच्या मते बलात्काराची किंमत इतकीच आहे का? असा सवालच कोर्टाने विचारला आहे. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या महिन्यात सर्व राज्य व केंद्राशासित प्रदेशांना निर्भया निधी अंतर्गत केंद्राकडून किती पैसे मिळाले आणि किती बलात्कार पीडितांना याअंतर्गत मदत देण्यात आली याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते