राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरण्यापूर्वी त्याला अपात्र ठरवावं की नाही, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी मोठा निकाल दिलाय. यामुळे 'त्या' नेत्यांना मोठा दिलासा मिळालाय.

सुप्रीम कोर्ट अशा लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखू शकत नाही. मात्र, अशा लोकप्रतिनिधींना रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचे कोर्टानं म्हटले आहे. गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर २८ ऑगस्टला सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा मोठा निकाल दिला.