नवी दिल्ली- राफेल व्यवहारासंदर्भात संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने बंद लिफाफ्यामध्ये व्यवहाराच्या प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती केंद्राकडे मागितली आहे. राफेल करारासंदर्भातील पुढील कारवाई 29 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. 

राफेल करारसंदर्भात विरोधी पक्ष सातत्याने केंद्र सरकारवर आरोप करत असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून व्यवहाराची सर्व माहिती मागवली आहे. तसेच, राफेल संदर्भातील याचिकेवर कारवाई करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कुठल्याही प्रकारची नोटीस न देता ही माहिती मागवली आहे. मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस के कौल आणि न्यायाधीश के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, आम्ही केंद्र सरकारला कुठल्याही प्रकारची नोटीस देत नाहीत, आम्ही केवळ निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे करत असल्याचे सांगितले आहे.

दरम्यान, मोदी सरकारने फ्रान्सची कंपनी डेसॉल्टकडून राफेल विमान खरेदी करण्याचा व्यवहार केला आहे. त्याचे मूल्य तत्कालीन यूपीए सरकारने ठरवलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असल्याचा दावा काँग्रेसकडून गेल्या अनेक महिन्यांपासून केला जात आहे. या व्यवहारामुळे सरकारी खजिन्यातील हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान करुन जाणीवपूर्वक काही हेतू सांभाळण्यासाठी मोदींनी व्यवहारात बदल करत हे कंत्राट रिलायन्सला दिले असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.