सोलापूर - राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांना दिलासा म्हणून परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय घेतला. ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील 22 हजार 246 शाळांपैकी नगर जिल्ह्यातील 147 शाळांचा 24 हजार 282 विद्यार्थ्यांचाच प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. अद्याप दहा लाख 18 हजार विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव आलेले नाहीत. शुल्कमाफीचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांशी नऊ वेळा पत्रव्यवहार केल्याची माहिती पुणे बोर्डाच्या सूत्रांनी दिली. 

मागच्या वर्षी पाऊस कमी पडल्याने बळिराजाची शेती कोरडी पडली. हाताला काम मिळेना, तर दुसरीकडे हातावरील पोट असणाऱ्यांनी गाव सोडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांना फीमाफीच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संस्था पातळीवरून शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्रस्तावच सादर झाले नाहीत. ऑनलाइन वेतनप्रणालीचे काम खूप आहे, शाळा सुरू होणार असल्याने प्रवेशासाठी मुलांचा शोध सुरू आहे, अशी उत्तरे शाळांकडून दिली जात आहेत. दुसरीकडे मात्र, दुष्काळाच्या झळा सहन करणाऱ्या दुष्काळग्रस्तांना मागील तीन-चार महिन्यांपासून शुल्कासाठी पैशांची वाटच पाहावी लागत आहे. 

राज्याची स्थिती 
22,246  - माध्यमिक शाळा 

16,36,250 - परीक्षा अर्ज भरलेले विद्यार्थी 

635.14 कोटी रु.  - जमा झालेले परीक्षा शुल्क 

24,282  - दाखल प्रस्ताव 

10,43,762  - शुल्कमाफीच्या प्रतीक्षेतील विद्यार्थी 

राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीचा निर्णय घेतला आहे, त्यासाठीचे प्रस्ताव बहुतांश शाळांनी दिलेच नाहीत. पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव संबंधित शाळांनी तत्काळ शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत. 
- अमोल पवार, वेतन अधीक्षक, पुणे 

Web Title: Ten lakh students waiting for fee waiver