राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेय. आज सीडीच्या स्वरुपात हा अहवाल राज्य सरकार देणार आहे.

याचिकाकर्त्यांना अहवालाची प्रत देताना तो आहे तसा देण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. त्याचप्रमाणे येत्या 6 फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू करण्यात येणार आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल सादर होत नाही तोवर आपण युक्तिवाद कसा करायचा असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी याआधी केला होता. दरम्यान  मराठा आरक्षणाविरोधातील आमदार इम्तियाज जलील यांनी याचिका मागे घेतलीय.