देशात आरक्षण नेहमीचं वादाचा विषय ठरलाय. त्यातच आता सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाबाबत मोठं विधान केलंय. आरक्षणाचे समर्थक आणि विरोधकांनी चर्चा करण्याची गरज असल्याचं सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटलंय. आरक्षणासंदर्भात मोहन भागवतांनी केलेल्या या वक्तव्यावरुन नव्या वादाला तोंड फुटलंय.

देशात सध्या अनुसूचित जातीला १५ टक्के,अनुसूचित जमातीला 7.5 टक्के, ओबीसींना २७ टक्के, तर आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण दिलं जातं.  

आरक्षणासंदर्भात सरसंघचालकांनी पहिल्यांदाच हे विधान केलेलं नाही. 2015मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीआधी आरक्षणाच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. सरसंघचालकांच्या विधानाविरोधात विरोधकांनी रान उठवलं होतं. सरसंघचालकांचं हे विधान तेव्हा भाजपाला चांगलंच महागात पडलं होंतं. तेव्हा बिहारमध्ये भाजपचा दारुण पराभव झाला होता.

लवकरच महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका होतायत. या पार्श्वभूमीवर भागवतांचं हे वक्तव्य भाजपला अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे.  

WebTitle : marathi news politics mohan bhagwat on current reservation system