नवी दिल्ली : कर्नाटकसह यंदा होणाऱ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे राजकीयदृष्ट्या काहीही होवो; पण सामान्य वाहनचालकांसाठी किमान या निवडणुकांच्या आसपास "अच्छे दिन' येण्याचे संकेत आहेत.

केंद्र सरकारने सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांना पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ बाजारातील किमती नजिकच्या काळात अजिबात वाढवू नका, अशी तंबी दिल्याचे समजते. भाजपला घाम फोडणाऱ्या गुजरात निवडणुकीपूर्वीही पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती स्थिर राहिल्या होत्या. 

कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेच्या तब्बल 80 टक्के तेल भारत आयात करतो. जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती पुन्हा भडकू लागल्याने पेट्रोलियम कंपन्यांनी दरवाढ सुरू ठेवली आहे. 2014 पासून कच्च्या तेलाचे दर कोसळत असताना या कंपन्या दरकपातीबाबत मूग गिळून होत्या. 2016 मध्ये तर कच्च्या तेलाच्या दरांनी 27 डॉलरची नीचांकी पातळी गाठली होती. त्यानंतरही देशात पेट्रोलियम किमती वाढतच गेल्या. मात्र 2017 पासून चित्र बदलू लागले. आता हे दर 70 रुपये बॅरलपर्यंत वाढल्याने सरकारी कंपन्यांना पुन्हा कंठ फुटला तरी मोदी सरकारला पेट्रोलच्या किमती वाढणे राजकीय चटके देणारे ठरेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने दरवाढ करू नका, असे निर्देश कंपन्यांना दिल्याचे समजते.

भाजप सूत्रांकडूनही या माहितीला दुजोरा मिळाला. अर्थात केंद्राकडून दरवाढ झाली नाही तरी जीएसटी करापोटी अपेक्षित संकलन न झाल्याने पेट्रोलियम वरील उत्पादन शुल्क घटविण्याची चिन्हे नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती पुन्हा वाढू लागल्या व यामुळे होणाऱ्या आर्थिक तोट्याचा काही हिस्सा कंपन्यांनी उचलला पाहिजे अशाही सूचना सरकारने दिल्याची माहिती आहे. त्याच वेळी तेलाच्या प्रती बॅरल किमती वाढल्या तर कंपन्यांना अंशदान देण्याचीही तयारी ठेवायला पेट्रोलियम मंत्रालयास सांगण्यात आले आहे. 

एका अहवालानुसार पेट्रोलची दरवाढ रोखली तर सध्याच्या काळात इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेलकंपन्यांना पेट्रोल डिझेलच्या प्रती लीटर विक्रीमागे सरासरी एका रुपयाचा तोटा होऊ शकतो.