बांधकाम मजुरांच्या खात्यात थेट २ हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. राज्यातील १२ लाख कामगारांना याचा फायदा होणार आहे. लॉकडाऊनमुळं इमारत बांधकाम व्यवसाय बंद आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायातील मजुरांना मदत करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. 

कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या बांधकाम मजूरांना अर्थसाह्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याची घोषणा कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केली. बांधकाम कामगारांना भेडसावत असलेल्या अडचणीमध्ये त्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी  मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मंडळाकडील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना दोन हजार रुपये  एवढे आर्थिक सहाय्य थेट बांधकाम कामगाराच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

या योजनेचा लाभ बारा लाख मजूरांना होणार आहे. त्यासाठी तब्बल 240 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. ही रक्कम कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबतचे आदेश महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला (BOCW) देण्यात आले आहेत. 

बांधकाम कामगारांना भेडसावत असलेल्या अडचणीमध्ये त्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मंडळाकडील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना रु.2000/- एवढे आर्थिक सहाय्य थेट बांधकाम कामगाराच्या बँक 4/7

— Dilip Walse Patil (@Dwalsepatil) April 18, 2020

मंडळाकडे जमा उपकर निधीमधून नोंदीत बांधकाम कामगारांकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. त्यातून हा खर्च करण्यात येणार आहे. बांधकाम कामगारांना काम नसल्याने दररोज रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कोरोना या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या स्थितीत राज्य व केंद्र शासनाकडून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलेला आहे.  लॉकडाऊनचा कालावधी दि. 3 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. लॉकडाऊन कालावधीत राज्यातील इमारत व इतर बांधकामे बंद झालेली आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे वळसे पाटील यांनी सांगितले. 

बांधकाम कामगारांना भेडसावत असलेल्या अडचणीमध्ये त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगारमंत्री यांच्या बैठकीत मंडळाकडील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना ₹ २००० एवढे आर्थिक सहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात DBT पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.